आर्कटिकमा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति विस्तारः अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डबीच नयाँ सुरक्षा सम्झौता

संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डले आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने उद्देश्यले एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइन बैठकमा भएको यो सम्झौताले रणनीतिक रूपमा संवेदनशील ग्रिनल्याण्डमा अमेरिकी सैन्य पहुँचलाई थप फराकिलो बनाएको छ ।

न्युयोर्कमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेन र ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौताले उत्तर–पश्चिमी ग्रिनल्याण्डमा रहेको ’पिटुफिक स्पेस बेस’ को आधुनिकीकरण र विस्तारका लागि बाटो खुला गरेको छ । यसका साथै, नार्सारसुवाक र मेस्टरस्भिग मा नयाँ रक्षा क्षेत्रहरू स्थापना गरिनेछन् ।

सम्झौताको प्रावधानअनुसार अमेरिकी सैन्य विमानहरूले ग्रिनल्याण्डको सम्पूर्ण भू–भाग र क्षेत्रीय जलक्षेत्रमा निर्बाध उडान र अवतरण गर्न पाउनेछन् । साथै, अमेरिकी सार्वजनिक जहाजहरूलाई पनि क्षेत्रीय जलक्षेत्रमा विशेष पहुँच प्रदान गरिएको छ । यी अधिकारहरू सन् १९५१ को रक्षा सम्झौता र सन् २००४ को परिमार्जित सन्धिको आधारमा थप व्यवस्थित र फराकिलो पारिएका हुन् ।

सुरक्षात्मक दृष्टिले यो सम्झौता निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । सम्झौताले नेटोका सदस्य नरहेका मुलुकहरूलाई ग्रिनल्याण्डमा सैन्य आधार स्थापना गर्न वा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसका साथै, नेटो वा युरोपेली संघका सदस्य नभएका मुलुकका लगानीकर्ताहरूलाई ग्रिनल्याण्डका संवेदनशील क्षेत्रमा पहुँच वा प्रभाव जमाउनबाट रोक्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।

यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुअघि डेनमार्कको संसदले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कूटनीतिक नोटमार्फत अमेरिकालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यो कदमले आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका बीच अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा घेरा बलियो बनाएको स्पष्ट पारेको छ ।