अर्घाखाँचीको विकास बहस

अर्घाखाँचीको विकास बहस

“अर्घाखाँचीको विकास बहस “

-प्रकाश भुसाल , अर्घाखाँची ।

रेमिटेन्स–आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन–केन्द्रित मोडतर्फको अपरिहार्य बहस

अर्घाखाँची नेपालका ती पहाडी जिल्लामध्ये पर्छ, जहाँ प्रकृतिले कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको छैन। उचाइ, मौसम, जलस्रोत, जैविक विविधता, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा र श्रमशील मानव स्रोत—सबै उपलब्ध छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि अर्घाखाँची आज विकासको बहसमा “सम्भावना भएको तर रोजगारीमा पछि परेको जिल्ला” भनेर चिनिन बाध्य छ। यसको मूल कारण स्रोतको अभाव होइन, नीतिगत दिशाहीनता र नेतृत्वको असफलता हो।

अर्घाखाँची विकासविहीन छैन, तर दिशाविहीन बनेको छ। यहाँ पूँजी छ—रेमिटेन्सको रूपमा। यहाँ श्रम छ—विदेशिएका युवाको अनुभव र सीप। यहाँ सम्भावना छ—कृषि, पर्यटन, शिक्षा र सहकारितामा। तर प्रश्न एउटै छ—यति हुँदाहुँदै पनि अर्घाखाँची किन अड्कियो?

मुख्य समस्या : रोजगारी र विकासको भ्रम

अर्घाखाँचीको मुख्य आयस्रोत रेमिटेन्स हो। कृषिले अर्थतन्त्रलाई साथ दिएको छ, तर त्यो अझै निर्वाहमुखी सीमाभित्रै सीमित छ। यहाँ विकाससम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो भ्रम फैलिएको छ—“गाउँ–गाउँ डोजर पुर्‍याउनु नै विकास हो।” पहाड भत्काएर बनाइएका कच्ची तथा अस्थायी सडकहरू हरेक वर्षको वर्षासँगै बग्छन्। गुणस्तरीय, दिगो र उत्पादनसँग जोडिएका सडकबिनाको विकास सम्भव हुँदैन।

भूगोल र जलवायु : अवसर बोकेको आधार

अर्घाखाँचीको भौगोलिक बनावट करिब ३०० मिटरदेखि २५०० मिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। यही उचाइ–विविधताले जिल्लालाई कृषि उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त अनुकूल बनाएको छ। अरबिका कफी, फलफूल, जडीबुटी, तरकारी, मौरीपालन र पशुपालन—सबैका लागि यहाँ प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध छ।

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालभर देखिँदै जाँदा पनि अर्घाखाँची हरियाली, पानी र माटोको हिसाबले अझै सुरक्षित जिल्लामध्ये पर्छ। तर प्रश्न उही हो—यो अनुकूलता किन आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण हुन सकेन?

जनसंख्या र बसाइँसराइ : विकासको मौन आपतकाल

२०६८ को जनगणना अनुसार अर्घाखाँचीको जनसंख्या १,९७,६३२ थियो। २०७८ मा आइपुग्दा यो घटेर १,७७,०८६ मा सीमित भएको छ। पछिल्लो जनगणनाल अनुसार अर्घाखाँची देशका ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै बसाइँसराइ हुने मुख्य १० जिल्लाभित्र पर्दछ । यो तथ्य अत्यन्त संवेदनशील छ र ‘अर्घाखाँचीमा विकास भयो’ भनेर दाबी गर्ने नेतृत्वका लागि गम्भीर चुनौती पनि हो। संख्याभन्दा पनि चिन्ताजनक पक्ष के हो भने—काम गर्ने उमेर समूहको निरन्तर पलायन। गाउँका खेत बाँझिँदै छन्, विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै छन्, स्थानीय बजार सुस्त बन्दै छन्। युवा विदेशिएका छन्, गाउँमा वृद्ध र बालबालिका मात्र बाँकी छन्। बाटाघाटा बनेका छन्, तर ती बाटाहरू उत्पादन र स्वरोजगारसँग जोडिन सकेका छैनन्। यो अवस्था सामाजिक मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक संकटको स्पष्ट संकेत हो।

अर्घाखाँचीको अर्थतन्त्र : रेमिटेन्सले चलेको जीवन

आज अर्घाखाँचीको स्थानीय अर्थतन्त्र मुख्यतः रेमिटेन्समा आधारित छ। कृषि अझै निर्वाहमुखी छ, उद्योगको उपस्थिति नगण्य छ। पर्यटन सम्भावनामा सीमित छ—दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट खाकाबिनै, अन्यत्रको देखासिकी गर्दै कस्मेटिक प्रदर्शनमा सीमित देखिन्छ।

रेमिटेन्सले घर बने, शिक्षा सम्भव भयो, उपभोग बढ्यो। तर यसले स्थानीय उत्पादन र रोजगारीको आधार निर्माण गर्न सकेन। पैसा गाउँमा आउँछ, तर फेरि बाहिरिन्छ। अनुमानतः वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स जिल्लामा भित्रिन्छ, जसको करिब ३०% घर–घडेरी, ३०% दैनिक गुजारा, ३०% आवश्यकता भन्दा बढी विलासितामा खर्च हुन्छ र करिब १०% मात्र उत्पादन तथा स्वरोजगारमा प्रयोग हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था : पूँजी संकलन, तर लगानी शून्य

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को तथ्यांक अनुसार अर्घाखाँची जिल्लामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र लघुवित्तका ६६ वटा शाखा र १४ वटा शाखारहित सेवा केन्द्रमार्फत करिब २४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बचत संकलन भएको छ, तर ऋण प्रवाह करिब ३ अर्ब ५० करोड मात्र छ। कर्जा–बचत अनुपात १५% भन्दा कम हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो।

जिल्लाबाट संकलित पूँजी जिल्लामै लगानी हुन सकेको छैन। बैंकमा पैसा छ, तर किसान, युवा र उद्यमीले सहज कर्जा पाउँदैनन्। सहकारीतर्फ हेर्दा करिब २१६ संस्था छन्, जसमध्ये करिब १५० सक्रिय छन् र करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी परिचालन भइरहेको छ। तर सहकारीको पूँजी पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बढी दैनिक खर्च व्यवस्थापनमै सीमित छ। सहकारी धेरै छन्, तर उत्पादनसँग जोडिएका छैनन्—यसैले अर्घाखाँची पूँजी निर्यात गर्ने जिल्ला बनेको छ।

कफी खेती : विकल्प होइन, अपरिहार्य नीति

जिल्लामा भाषण, योजना र घोषणापत्र त धेरै देखिए, तर कृषि र उत्पादनमा केन्द्रित ठोस र विशिष्ट योजना देखिएन। राज्यबाट प्राप्त अनुदान सीमित घेराभित्र कमिसनको चक्रमा फसेर प्रभावकारी हुन सकेन। यसैले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कम्तीमा १० वर्षे अभियानका रूपमा—जिल्लाका प्रत्येक घरधुरीमा अनिवार्य कफी रोपण कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ। उत्पादन र संकलन सहकारीमार्फत, बजारीकरण जिल्लाकै लगानीकर्ताले स्थापना गर्ने पब्लिक कम्पनीमार्फत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म ‘अर्घाखाँची कफी’ ब्रान्ड स्थापित गर्नुपर्छ।

यदि अर्घाखाँचीले आफ्नो आर्थिक मेरुदण्ड छान्नुपर्‍यो भने त्यो कफी नै हुनुपर्छ। कारण स्पष्ट छन्—उचाइ र मौसम पूर्ण अनुकूल, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो माग, कम जमिनमा उच्च आम्दानी, युवालाई आकर्षित गर्ने व्यवसाय। यदि योजनाबद्ध रूपमा १ करोड कफी बिरुवा रोपण गरियो भने ४–५ वर्षपछि वार्षिक १०–१२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी, हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, प्रशोधन–प्याकेजिङ–ब्रान्डिङमार्फत थप मूल्य श्रृंखला सम्भव छ। कफीसँगै मौरीपालन, अदुवा, बेसार, फलफूल र जडीबुटी जोडेर यसलाई कृषि मात्र होइन, उद्योग, निर्यात र ‘कफी पर्यटन’को आधार बनाउन सकिन्छ।

पर्यटन र साना उद्योग : सहकारी र सार्वजनिक साझेदारी

सुपा देउराली, पाणिनी र अर्घा केवल धार्मिक स्थल मात्र होइनन्; यी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटनका सम्भाव्य केन्द्र हुन्। यी केन्द्रलाई मूल आधार बनाएर शाखा–गन्तव्य विकास गर्न सकिन्छ। पर्यटन विकास व्यक्तिगत लगानीले होइन, सहकारी, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ। होमस्टे, स्थानीय खाना, हस्तकला, कफी–चिया पर्यटन र हिल–स्टेसन अवधारणालाई एउटै फ्रेमवर्कमा जोड्नुपर्छ।

रेमिटेन्स : उपभोगबाट उत्पादनतर्फ

अहिले रेमिटेन्स घर, घडेरी र उपभोगमा सीमित छ। अब यसलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, कृषि तथा पर्यटन उद्योग, प्रशोधन केन्द्र र अन्य नाफामूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट नीति, विश्वास र संस्थागत संरचना अनिवार्य छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य : संख्याभन्दा गुणस्तर

विद्यालय धेरै छन्, तर गुणस्तर कमजोर छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा सुधार अवरुद्ध भएको छ। सार्वजनिक विद्यालयलाई मर्जरमा लैजानु, कम्तीमा ५/५ वर्षमा शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५ वर्षे कार्यकालसहित नियुक्ति, राजनीतिका दलको सदस्य लिएर सक्रिय भएर काम गरेका ,खराब आचरण भएका शिक्षकलाई सर्वदलीय सहमतिमा अवकाश—यी सुधार अनिवार्य छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बीमा र पहुँच अझै अपूरो छ। सहकारी र बीमा प्रणालीमार्फत सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच सम्भव छ। बिना योजना बनाइएका पालिका स्तरका अस्पताल संरचनाको समीक्षा गरी जिल्लामा एउटा पूर्ण सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ।

सडक र पूर्वाधार : समस्या कि अवसर?

जिल्लाभित्रका सडकको वर्गीकरण गरी कुन भूभागमा कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन आवश्यक छ। आवश्यकताभन्दा बढी सडक विस्तारलाई विकासको मापन बनाउँदा भ्रम सिर्जना भएको छ। जब यी सडकबाट उत्पादन निर्यात सम्भव हुन्छ, तब मात्र विकास सुरु हुन्छ। संरचनागत र जैविक इन्जिनियरिङमा आधारित मिश्रित प्रविधि अपनाए मात्र सडक दिगो हुन्छ। त्यसैले यी विषय राजनीतिक इच्छाशक्ति मापन गर्ने सूचक हुन्—

• गोरुसिंगे–सन्धिखर्क सडक डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति
• ढोरपाटन सडकको अर्घाखाँची खण्ड तत्काल सम्पन्न
• गच्छे–भालुबाङ सडक छिटो पूरा
• मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अवसरमा रूपान्तरण
• अर्घा भगवती विमानस्थल नियमित उडानसहित सञ्चालन
________________________________________

आउँदो ठूलो संकट : जेष्ठ नागरिक हेरचाह

आज ४०/५० वर्ष उमेर समूह सक्रिय छन्, भोलि उनीहरू वृद्ध हुन्छन्—तर गाउँ खाली हुँदैछ। यसैले अहिले नै “Second Inning House for Graceful Ending” अवधारणामा आधारित—सहकारीमार्फत सामूहिक जेष्ठ नागरिक आवास योजना, व्यक्तिगत लगानी र तीन तहका सरकारबीच समन्वय, स्वेच्छिक दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा मोडल सुरु गर्नुपर्छ। आज सुरु नगरे, भोलि संकट अवश्य आउनेछ।

राजनीतिक संरचना र असन्तुलन

शितगङ्गा जस्तो विशाल पालिका पुनःसंरचना नगरी समानुपातिक विकास सम्भव छैन। शितगङ्गा, भूमिकास्थान लगायत सबै पालिकाको भूगोल, जनसंख्या र पहुँचलाई आधार मानेर पुनःसंरचना गर्दै एउटा नगरपालिका र ६/७ वटा गाउँपालिका बनाउनु आवश्यक छ। उत्तर–दक्षिण आधारमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पुनःसंरचनाले मात्र दीर्घकालीन असन्तुलन समाधान हुन्छ।

_____________________________________

अब प्रश्न जनप्रतिनिधितर्फ

अब जिल्लाबाट निर्वाचनमा उठ्ने, पहिले निर्वाचित संघीय, प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न—
• तपाईंको घोषणापत्रमा उत्पादनमूलक लगानीको स्पष्ट खाका छ ?
• घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार के हो ?
• जिल्लाको मुख्य समस्या के हो, समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?
• बैंकको बचत कसरी उत्पादनमा जोड्नुहुन्छ ?
• कफी, पर्यटन र जलविद्युतमा कुन वर्ष के गर्ने ?
• जेष्ठ नागरिक हेरचाहको दीर्घकालीन योजना छ ?
• शिक्षा सुधारको मापनयोग्य लक्ष्य के हो ?
• ५ वर्षपछि अर्घाखाँची कहाँ पुग्छ—तथ्य र तथ्यांकसहित भन्न सक्नुहुन्छ ?
• अर्घाखाँचीका बैंकमा जम्मा भएको अर्बौँ रुपैयाँ जिल्लामै लगानी गराउने नीति छ ?
• रेमिटेन्सलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने संरचना कहिले बनाउनुहुन्छ ?
• कफीलाई जिल्लाको आर्थिक ब्रान्ड बनाउने रोडम्याप कहाँ छ ?
• सहकारी किन अझै उपभोगमुखी छन् ?
• पर्यटन किन योजना होइन, नारा मात्रै बन्यो ?
• पहिलो दुई वर्षमा कति युवालाई जिल्लामै रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ?
• विद्यालय सुधारमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन तयार हुनुहुन्छ ?
• स्वास्थ्य बीमा र जिल्ला अस्पताल सबै नागरिकसम्म कहिले पुर्‍याउनुहुन्छ ?
• तीन तहका सरकारबीच समन्वय किन कमजोर रह्यो ?
________________________________________

अन्त्यमा

अब वाद, विचार, देशभक्ति र आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति सकिएको छ। अर्घाखाँचीको समस्या साधनको अभाव होइन, दिशा, इमानदारी र क्षमताविहीन नेतृत्वको परिणाम हो। अब चुनाव जित्ने अभ्यास मात्र होइन, जिल्लाको भविष्य तय गर्ने परीक्षा हो। अर्घाखाँचीलाई अब सहानुभूति होइन, रणनीति चाहिएको छ—भाषण होइन, दृष्टि, इमानदारी र कार्यान्वयन चाहिएको छ। अब मतदाताले सोध्नुपर्छ—“तपाईं जितेपछि अर्घाखाँची ५ वर्षमा कहाँ पुग्छ?”

  –  ( भुसाल जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड ,अर्काघाखाँची अध्यक्ष एव सामाजिक अभियन्ता हुन् । )

#अर्घाखाँचीविकासबहस #प्रकाशभुसाल #स्थानीयविकास #जिल्लाविकास #अर्घाखाँचीचुनाव #ArghakhanchiDotCom