सुरक्षा निकायको समन्वय अभाव र मिथ्या सूचनाको डढेलोः भदौ २३–२४ को ‘राष्ट्रिय क्षति’

नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जेड आन्दोलन’ को पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ९ सय ७ पृष्ठ लामो यो दस्तावेजले प्रदर्शनका क्रममा भएको गोली प्रहार, मृत्यु, घाइते, देशव्यापी तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको अत्यन्त विस्तृत छानबिन गरेको छ ।

आयोगले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ३(२) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी सिसिटिभी फुटेज, शव परीक्षण रिपोर्ट, ब्यालेस्टिक परीक्षण, बिटिएस डाटा, सिडिआर विवरण, प्रत्यक्षदर्शी बयान, पीडित तथा मृतक परिवारसँगको अन्तर्वार्ता, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको लिखित बयान, चिकित्सकहरूको विवरण, जिल्ला सुरक्षा समितिबाट प्राप्त रिपोर्ट र हजारौं प्रमाणका आधारमा घटनाको गहिरो विश्लेषण गरेको छ ।

प्रतिवेदनले प्रदर्शन शुरुमा शान्तिपूर्ण रहे पनि केही अराजक समूहको योजनावद्ध उक्साहट, सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग, मिथ्या सूचनाको बाढी र सुरक्षा निकायको तयारी तथा समन्वयको गम्भीर कमजोरीका कारण हिंसा भड्किएको स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको छ । यो घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, जेन–जेड पुस्ताको आक्रोश, सुरक्षा व्यवस्थापन, डिजिटल युगको चुनौती र राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई एकैसाथ उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनले भदौ २३–२४ को घटनालाई ‘दुःखद्, अकल्पनीय र राष्ट्रिय क्षति’ भनेको छ र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस सुधारका लागि सरकारलाई सयौं सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले संकलित तथ्यअनुसार कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ७४ जना सर्वसाधारण र २ जना प्रहरी कर्मचारी रहेका छन् । घाइतेको संख्या २ हजार ७ सय २ पुगेको छ । १ हजार ८४ प्रदर्शनकारी र १ हजार ६ सय १८ प्रहरी कर्मचारी रहेका छन् । भौतिक क्षतिको अनुमानित मूल्य अर्बौं रुपैयाँ छ । देशका सातै प्रदेशका दर्जनौं जिल्लामा सरकारी भवन, प्रहरी चौकी, बैंक, सवारी साधन, निजी घर र प्रतिष्ठानमा आगजनी र लुटपाट भएको छ । आयोगले यो घटनालाई केवल ‘प्रदर्शन’ नभई ‘हिंसात्मक अशान्ति’ को रूपमा चित्रण गरेको छ ।

घटनाको क्रमः शान्तिबाट हिंसासम्मको यात्रा
भदौ २३ गते बिहान प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा शुरु भएको थियो । तर दिउँसो १२ बजेदेखि संसद भवन परिसरमा भीड बढ्दै गएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्न थाल्यो । प्रहरीले पानीको फोहरा, अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रयोग गरे पनि भीड नियन्त्रण गर्न सकेन । अपरान्ह १५ बजेतिर गोली प्रहार शुरु भयो । प्रतिवेदनअनुसार त्यही दिन ४८ सर्वसाधारण र ३ प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भयो । गोली लागेर टाउको र छातीमा चोट लागेका घटनाहरू धेरै थिए ।
भदौ २४ गते देशभर प्रदर्शन फैलियो । काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी, चितवन, सुनसरी, झापा, मोरङ, पर्सा, रौतहट, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली लगायत दर्जनौं जिल्लामा हिंसा भयो । सरकारी कार्यालय, बैंक, सवारी साधन र निजी प्रतिष्ठानमा आगजनी भयो । आयोगले सिसिटिभी फुटेजबाट केही समूहले व्यवस्थित रूपमा तोडफोड र लुटपाट गरेको देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मृतकहरूको फोटो र भिडियो शेयर गरी उक्साहट गरिएको थियो । आयोगले सिडिआर÷बिटिएस डाटा विश्लेषण गर्दा केही खाता विदेशबाट सञ्चालित भएको पनि देखाएको छ ।

मानवीय क्षतिः ७६ जनाको मृत्यु, २ हजार ७ सय २ घाइते
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो गोली लागेर टाउको र छातीमा चोट लागेका छन् । शव परीक्षण र ब्लास्टिक रिपोर्टले गोली सुरक्षाकर्मीका हतियारबाट प्रहार भएको पुष्टि गरेको छ ।

१ हजार ८४ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने १ हजार ६ सय १८ प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन् । घाइतेहरूमध्ये धेरैलाई गोली, ढुंगा, लाठी र घरेलु हतियारबाट चोट लागेको छ । आयोगले मृत्युको कारणअनुसार विश्लेषण गर्दा गोली प्रहार मुख्य रहेको र केही जलेर मृत्यु भएको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । आयोगले मृतक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएर उनीहरूको पीडालाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
प्रतिवेदनले घाइतेहरूको उमेर समूह, लिङ्ग र घटनास्थलअनुसार पनि विस्तृत तथ्यांक दिएको छ । धेरैजसो मृतक तथा घाइते युवा रहेको उल्लेख छ । आयोगले प्रत्यक्षदर्शी, चिकित्सक र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीबाट प्राप्त विवरणलाई समेत समावेश गरेको छ । केही मृतकको शव घरेलु आगजनीमा जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

भौतिक क्षतिः देशभर आगजनी र लुटपाटको ताण्डव
प्रतिवेदनले भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण दिएको छ । सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, बैंक, सवारी साधन र निजी घरहरूमा आगजनी भएको छ । काठमाडौंमा मात्र सयौं सवारी साधन जलेका छन् । विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्जमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । आयोगले सिसिटिभी र प्रत्यक्षदर्शी बयानबाट केही समूहले लुटपाटलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको देखाएको छ ।

भौतिक क्षतिको कुल अनुमानित मूल्य अर्बौं रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनले हातहतियार लुटपाट, सरकारी अभिलेख नष्ट र सार्वजनिक सम्पतीको क्षतिको पनि उल्लेख गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार देशका सातै प्रदेशमा क्षति भएको छ । कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, झापा, वागमती प्रदेशका काठमाडौं, मकवानपुर, चितवन; गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, बाँक, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुरमा ठूलो क्षति भएको छ ।

सुरक्षा निकायको भुमिकाः तयारी कमजोर, समन्वय अभाव
आयोगले सुरक्षा निकायको भुमिकालाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच समन्वय अभाव रहेको निष्कर्ष छ । केही अधिकारीले गोली प्रहारको आदेश दिनुभन्दा अगाडि पर्याप्त चेतावनी नदिएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि भीड नियन्त्रणका लागि रबरको गोली र अश्रुग्यास मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा केही ठाउँमा घातक गोली प्रहार भएको छ ।

आयोगले केही सुरक्षा अधिकारीहरूको कमजोरी औंल्याएको छ । तर समग्रमा सुरक्षा निकायले जीवन र सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त बयानलाई समेत समावेश गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको भुमिकाः उक्साहट र मिथ्या सूचनाको जाल
प्रतिवेदनले डिस्कोर्ड र टिकटक तथा अन्य प्लेटफर्मलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । भदौ २३ गतेको घटनापछि मृतकहरूको फोटो र भिडियो शेयर गरी ‘प्रहरी दमन’ भन्ने सन्देश फैलाइयो । यसले २४ गते देशभर हिंसा बढायो । आयोगले सिडिआर÷बिटिएस डाटा विश्लेषण गर्दा केही खाता विदेशबाट सञ्चालित भएको पनि देखाएको छ । प्रतिवेदनले मिथ्या सूचना र घुसपैठको जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

आयोगको निष्कर्ष
आयोगले प्रदर्शनको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै हिंसा नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गोली प्रहारबाट भएको मृत्यु र घाइते मुख्य समस्या रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र राजनीतिक दलहरूको मौनता पनि घटनाको कारण रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यो घटनालाई ‘दुःखद् र अकल्पनीय’ भनेको छ ।

सुरक्षा सुधारदेखि सुशासनसम्म ठोस कदम
आयोगले सुरक्षा निकायको इन्टेलिजेन्स प्रणाली बलियो बनाउन, प्रदर्शन व्यवस्थापन नीति बनाउन, मृतक तथा घाइते परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिचयपत्र दिन सिफारिस गरेको छ ।
राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढाउन, न्यायालय र न्याय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन, संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन मजबुत बनाउन, नागरिक समाज र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न, पत्रकार र सञ्चार जगतलाई जिम्मेवार बनाउन, गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न, आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्न, सुरक्षा समन्वय बढाउन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संयन्त्र गठन गर्न र डिजिटल युगमा मिथ्या सूचना नियन्त्रण कानुन बनाउन जोड दिइएको छ । आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।