कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन
बेलायत सरकारले युरोपेली संघ बाहिरका कम्तीमा ३१ हजार पाउन्ड अर्थात् ३८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने नागरिकले मात्र बेलायत बस्ने सक्ने गरी नयाँ आप्रवाससम्बन्धि नीति ल्याउन लागेको छ ।
कम आम्दानी हुने संघबाहेकका देशका नागरिकलाई ५ वर्षको भिसा अवधि सकिएपछि सम्बन्धित देश फर्काइनेछ । बेलायत सरकारले प्रस्ताव गरेको यो नीति कानुन बनेमा हजारौं नेपाली पेसाकर्मी तथा आप्रवासी प्रभावित हुने छन् ।
गत साता बेलायती आप्रवास मन्त्री ड्यामियन ग्रीनले आप्रवास नीति सार्वजनिक गर्दै बेलायती जीवनस्तर सुधार्ने खालका आप्रवासी मात्रै चाहेको तथा मध्यम खालका व्यवस्थापक र अदक्ष कामदारको बेलायतलाई खाँचो नभएको बताएकाले पनि थुप्रै विदेशी कामदार यसबाट प्रभावित हुने देखिएको हो । मन्त्री ग्रीनले आफ्नो देशमा बस्ने आप्रवासीले बेलायतबाट फाइदा लिनेभन्दा बेलायतलाई फाइदा दिने हुनुपर्छ, भन्नुभएको छ ।
कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले मे महिनादेखि यो नीति लागू गराउन चाहेको
छ । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतले यसबाट बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी प्रभावित हुने बताएका छन् ।
बेलायतमा पूर्वगोर्खा सैनिकसहित करिब १ लाख ५० हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । बेलायतमा रहेका अधिकांश नेपालीको वार्षिक आम्दानी १५ देखि २० हजार पाउन्ड अर्थात् १८ लाख ६० हजारदेखि २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको बताइन्छ ।
माघ २७ गते, २०६८ मा प्रकाशित
