जेठ पहिलो सातादेखि सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी, ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक गरिँदै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि वचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदैछ । ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी समेत गरेको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ ।

फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने मन्त्रीको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋण फिर्ता नगर्नेहरूका हकमा हामी निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले पाउने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता राज्यका सार्वजनिक सुविधाहरू रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

वचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी र थप कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवहरूले प्राविधिक स्पष्टता पार्ने र सरकार यस मुद्दामा पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो ।