सहकारीका ठूला ऋणीबाट कर्जा असुल गरी साना वचतकर्ताबाट फिर्ता गर्ने तयारी

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीका ठूला ऋणीबाट कर्जा असुल गरी साना वचतकर्ताबाट रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।  समितिले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी जेठको पहिलो साताबाट वचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो । समितिकाअनुसार देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका करिव ७६ हजार वचतकर्ताको करिव ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।

समितिले वचत फिर्ता र कर्जा असुली दुवै कार्यलाई एकसाथ अगाडी बढाएको अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सबै बचतकर्ताले समानुपातिक रूपमा रकम फिर्ता पाउनेछन् । वचतकर्ताहरुको पहिलो चरणमा वचतको कम्तिमा ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गर्नेगरी समितिले कर्जा असुलीको काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।

समितिले कर्जा असुलीमा ठूला ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नवगठित समितिको ११ दिनको अवधिमा ४० जनाबाट ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै ९ लाख रुपैयाँ वचत मिलान गरिएको छ । कर्जा असुली बिना वचत फिर्ता सम्भव नभएकोले कर्जा असुलीका लागी समितिले सरकार, नेपाल प्रहरी सबैको सहयोग लिने जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पहिलो चरणमा कर्जा नतिर्नेहरुको नाम सार्वजानिक गरिनेछ । नाम सार्वजानिक भएपछि पनि सम्पर्कमा नआउनेहरुलाई पक्राउ गरी कर्जा असुली प्रक्रिया थालिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँका नुसार हाल समितिसँग करिव ६० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ, यसमा सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ चक्रीय कोष पनि समावेश छ । समितिले उक्त २५ करोडलाई अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सापटीका रूपमा प्रयोग गर्ने र समितिले असुली गरेको ३५ करोड रुपैयाँबाट वचत फिर्ता शुरु गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार समितिले खर्च र भुक्तानीका लागि छुट्टाछुट्टै खाता सञ्चालन गर्नेछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी ऋण असुलीको लागि ठूला ऋणीहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौँ भने वचत फिर्तामा साना बाट क्रमशः शुरु गर्दै जान्छौं । सबै वचत कर्ताहरुको समानुपातिक हिसवले वचत फिर्ता हुनेछ । सानाबाट शुरु हुँदै सबै वचत कर्ताहरुले निश्चित रकम क्रमशः फिर्ता पाउनुहुनेछ । माग दाबीकर्ताहरुको वचत फिर्ता गर्ने कार्यक्रम रोकिएको छ । हालसम्म नाम नामेसी गर्दा करिव १०५० जनाको नाम दर्ता भाको छ । हामीले साउनको पहिलो हप्ताबाट माग दाबी फेरि खुलाउने भनेर योजना बनाएका छौँ । त्यस्तै वचत मिलानकोमा अहिलेसम्म परिवारको सदस्यको वचत मिलान गरिएको छ ।

अब यसलाई अझ बढी हिसाबमा लैजाने तर बचतकर्ताहरुको बचत असुलीलाई रकम जम्मा हुने प्रक्रिया र नीति के हुन्छ, त्यो भन्ने बारेमा समितिले आन्तरिक हिसाबमा छलफल गरिरहेको छ । नवगठित समितिको कार्य अवधि आज एघारौं दिन मात्रै हो । यस बिचमा ४० जना मानिसहरुको ७३ लाख रुपैयाँ वचत हामीले ऋण असुली गरिसकेका छौँ भने विभिन्न व्यक्तिहरुबाट ९ लाख वचतको हिसाव मिलानको कार्य भएको छ । जबसम्म कर्जा असुली हुँदैन, हामीले वचतकर्तालाई फिर्ता दिन सक्दैनौँ । नेपाल सरकारले चक्रिय कोषमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यो रकम भनेको समितिले नेपाल सरकारबाट सापटिको रुपमा लिने र तत तत सहकारीको खातामा सापटिको रुपमा लैजाने अत्यावश्यक काम पर्दा र पछि त्यहि सहकारीबाट ऋण असुल गरेर शोधभर्नाको रुपमा समितिले सापटिको रुपमा नेपाल सरकारबाट लिएको रकम हो । अहिले हामीसम्म त्यो २५ करोड र हामीसँग असुली भएको रकमको कुल मौज्दात करिव ६० करोड छ । हामी २५ करोडलाई नछोएर ३५ करोडबाट क्रमशः बितरण गर्दै जान्छौँ ।’ 

सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालले मन्त्रालयले सहकारी पीडित वचतकर्ताको यकिन तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० समस्याग्रस्त सहकारीमा ७६ हजार ४४४ वचतकर्ता रहेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बढी साना वचतकर्ताहरु रहेका छन् । ५ लाख रुपैयाँसम्म वचत गर्ने ५८ हजार १४१ जना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुको बचत ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ३६ हजार ५२२ जना रहेको र जसको कुल वचत करिव १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

सरकारले वचत फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतको आदेश, बजेट वक्तव्य तथा सरकारी नीति कार्यक्रमलाई आधार बनाएर ‘चक्रिय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने योजना अघि सारिएको उहाँको भनाई छ । तर सहकारीमा भएको हिनामिना वा ठगीको रकम राज्यले सीधै नबेहोर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्न सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । अब दोषी व्यक्तिसँगै उनीहरूसँग सम्बन्धित अन्य संलग्न पक्षलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्दै कर्जा असुली, कानूनी कारबाही र वचत फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्याग्रस्त सहकारीमा हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने झन्डै ४५ अर्ब ५ करोड जति वचत छ । तर यो संख्या अलिकति तलमाथि हुन्छ किनभने अब आजै पनि कसैको फिर्ता भएको छ, नयाँ दाबी लिएर आउनुभयो भने केही थप होला । हामीले विभिन्न क्याटगोरीबाट हेरेका थियौँ । साना वचत भनेर ऐनले जुन ५ लाख सम्मका वचतकर्ताहरू भन्छ । ५ लाखसम्मको वचतकर्ताहरू ५८ हजार १४१ जना हुनुहुन्छ । ७६ हजारमा १८ हजार मात्रै ५ लाख भन्दा माथिको वचतकर्ताहरू हुनुहुन्छ । त्यो देखि बाहेकको सबै चाहीँ साना वचतकर्ता हुनुहुन्छ । साना बचतकर्ताहरूको कूल वचत हामीले ४५ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्नेमा साना वचतकर्ताहरूको मात्रै ६ अर्ब ६६ करोड छ । त्यो भन्दा पनि अझै तल्लो तहमा पनि गएर हामीले हेरेका थियौँ । कूल ७६ हजार बचतकर्तामध्ये १ लाखसम्म वचत भएको ३६ हजार ५२२ हुनुहुन्छ । तर वचतको हिसावले उहाँहरूको वचत एकदमै नोमिनल छ ।

जम्मा १ अर्ब ३५ करोड जति मात्रै उहाँहरूको वचत छ ।’ 

समितिकाअनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको समस्या पहिचान, समाधान र व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक पुनःसंरचना, सरोकारवालासँग छलफल तथा कार्ययोजना निर्माण भइरहेको छ ।

समितिले छुट भएका वचतकर्ताका लागि आगामी साउनको पहिलो हप्तामा पुनः मागदाबी खुला गर्ने जनाएको छ । वचत मिलानका लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि बनाउने, किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई निश्चित समय दिने, ठूला ऋणीमाथि कडाइ गर्दै नामावली सार्वजनिक र कालोसूचीमा राख्ने, गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाह नियमित गर्ने जनाएको छ ।