बैशाख २८ गते, २०८३ मा प्रकाशित
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारले सोही कार्यका लागि यसअघि नै अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरिसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्याधिक ऋण, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले पूँजीबजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने समेत बताउनु भयो । उहाँले धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता पेन्सन, बीमा तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले ऋण बजार, वन बजार र पूर्वाधार जोखिम व्यवस्थापन गर्न उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन गरिने बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
