स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनादेखि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापनासम्मः यस्तो छ सरकारको स्वास्थ्य नीति

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार, पूर्वाधार विकास र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले देशैभर आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा न्युनतम मापदण्ड लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नागरिकलाई लागत प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने नीतिमा उल्लेख छ । साथै, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता तथा सेवाको दायरालाई थप विस्तार गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ र रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी)’ स्थापना गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ । संघीय तहमा जैविक अध्ययन, जनस्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रणका लागि ‘राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला’ स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन ‘टेलि–हेल्थ प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

यसैगरी, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम र जनचेतनामा आधारित रणनीति अवलम्वन गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने र योग तथा ध्यानलाई समुदायस्तरसम्म प्रवद्र्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रोस्थेटिक र फिजियोथेरापीसहितको अत्याधुनिक पुनःस्थापना केन्द्रहरू स्थापना गरिने भएको छ । अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान र शिघ्र हस्तक्षेपका कार्यक्रमलाई आधारभुत स्वास्थ्य प्रणालीमा आबद्ध गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहितको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ को स्तरोन्नति गरिने भएको छ । आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली लागू गरिने सरकारले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको यस नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै स्वस्थ र सबल जनशक्ति निर्माण गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।