संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ‘बाँदर आतंक’ : किसान विस्थापित, खेती उजाडिँदै, राज्य अझै मौन

संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ‘बाँदर आतंक’ : किसान विस्थापित, खेती उजाडिँदै, राज्य अझै मौन

काठमाडौं । नेपालका गाउँघरमा अहिले किसान र बाँदरबीचको संघर्ष गम्भीर संकटका रूपमा देखिन थालेको छ। खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली केही मिनेटमै बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू खेतीबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, स्याङ्जा, अर्घाखाँचीदेखि बैतडीसम्मका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंकले खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ। कतिपय किसानले खेती गर्नै छोडेका छन् भने धेरै युवा गाउँ छाड्न बाध्य बनेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा संसद्मा समेत ‘बाँदर नियन्त्रण’ मुख्य बहसको विषय बन्न थालेको छ। सांसदहरूले किसानको पीडा उठाउँदै सरकारसँग प्रभावकारी नीति माग गरिरहेका छन्। तर हालसम्म दीर्घकालीन समाधान आउन सकेको छैन।

विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या केवल बाँदरको होइन, मानव र प्रकृतिबीच बिग्रँदै गएको सन्तुलनको परिणाम पनि हो। नेपालमा विशेषगरी रेसस मकाक प्रजातिका बाँदरले मानव बस्ती र खेतीमा निर्भरता बढाउँदै लगेपछि समस्या भयावह बनेको बताइएको छ।

अध्ययनअनुसार केही क्षेत्रमा बाली क्षति २४ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने किसानको वार्षिक आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ। कृषि उत्पादन घट्दै जाँदा खाद्य आयात बढ्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ।

विश्वका विभिन्न देशहरूले वन्यजन्तु नियन्त्रणका फरक–फरक उपाय अपनाइरहेका बेला नेपालमा भने अझै स्पष्ट नीति बन्न सकेको छैन। नसबन्दी, स्थानान्तरण, क्षतिपूर्ति, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सहअस्तित्वका उपायबारे बहस भइरहे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।

किसानहरू भन्छन् — “अब खेतीभन्दा बाँदर धपाउन धेरै समय खर्च हुन्छ।”

ग्रामीण नेपालमा बढ्दो ‘बाँदर आतंक’ अब केवल वन्यजन्तु समस्या नभई कृषि, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ।