जेष्ठ १८ गते, २०८३ मा प्रकाशित
-अर्घाखाँची डटकम सम्बाददाता
काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा लागू हुने कर संरचनामा फेरबदल गरेको छ। आर्थिक विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विद्युतीय गाडीमा कर तथा राजस्व दर मूल्य (आयात मूल्य) का आधारमा निर्धारण हुने भएको छ।
यसअघि ब्याट्री क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण गरिँदै आएकोमा अब मूल्य वर्गअनुसार भन्सार, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, सडक दस्तुर तथा भ्याट लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारका अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा कर संरचना केही राहतपूर्ण बनाइएको छ भने सोभन्दा माथिका गाडीहरूमा क्रमशः कर बढ्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, सडक दस्तुरमा भएको परिवर्तनपछि सरकारको दाबी र व्यवहारबीच असंगति देखिएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाखभन्दा कम मूल्यका गाडीमा सडक दस्तुर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ (पहिले ५ प्रतिशत थियो)।
| मूल्य दायरा | भन्सार | स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क | सडक दस्तुर | भ्याट |
|---|---|---|---|---|
| २० लाखसम्म | २०% | २.५% | २.५% | १३% |
| २०–३० लाख | २०% | २०% | ५% | १३% |
| ३०–४० लाख | २०% | ३५% | ५% | १३% |
| ४०–५० लाख | २०% | ९०% | ५% | १३% |
| ५० लाखभन्दा माथि | २०% | १३०% | ५% | १३% |
सरकारका अनुसार यो संरचना आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरण र सडक पूर्वाधार खर्च व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भएको दाबी गरिएको छ। तर व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूले भने उच्च मूल्यका EV मा कर अत्यधिक बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेषगरी ४० लाखभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क निकै उच्च भएकाले बजारमा यसको असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
#ElectricVehicle #EVNepal #TaxSystem #NepalBudget #EconomicPolicy #CustomDuty #VAT #GovernmentPolicy #AutoNewsNepal #Arghakhanchicom #Arghakhanchidotcom #ArghakhanchicomHD
अन्य समाचारहरु
