जेष्ठ १९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सभामा मंगलबार सार्बजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य र सुशासन केन्द्रित विस्तृत कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा समावेशी आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका रणनीतिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ ।
त्यस्तै बजेट प्रणालीलाई दिगो विकास लक्ष्य, लैङ्गिक उत्तरदायी, बालमैत्री, पोषणमैत्री र जलवायु सूचकका आधारमा सुदृढ बनाइने उल्लेख छ भने विकास आयोजनामा स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट र समयसीमा तोकिने तथा आयोजना प्रमुखलाई प्रत्यक्ष परिणामप्रति उत्तरदायी बनाइने नीति उल्लेख छ ।
त्यस्तै राजस्व वृद्धि गर्न डिजिटल भुक्तानी विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्भावित कर क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कृषि क्षेत्रमा ‘व्यावसायिक कृषि रूपान्तरण कार्यक्रम’ विस्तार गरिने उल्लेख छ भने उच्च मूल्यका बाली जस्तै स्याउ, सुन्तला, कफी, अलैँची, ओखर र मह उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै करार खेती, कृषि बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ भने माटो परीक्षण गरेर ‘माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ लागू गरिने तथा जगा चक्लाबन्दी, सिँचाइ विस्तार र आलु तथा धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम निरन्तर रहने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना छ भने मुक्तिनाथ, मनकामना, देवघाट, गलेश्वर र त्रिवेणी धाम जोड्ने धार्मिक सर्किट निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र धौलागिरि क्षेत्रमा पदमार्ग सुधार, साहसिक खेल (बन्जी, प्याराग्लाइडिङ, हेलि–स्कीइङ) विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार अभियान सञ्चालन गरिने र पर्यटक सुरक्षाका लागि आकस्मिक उद्धार कोष र समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा कोरला–पोखरा–त्रिवेणी सडक, शालग्राम करिडोर र ग्रामीण सडक सुधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइने र सिँचाइतर्फ वर्षभर पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित लिफ्ट, पाइप र सतह सिँचाइ विस्तार गरिने उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको इजाजत प्रक्रिया प्रदेशस्तरमा विस्तार, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई शेयर लगानीको व्यवस्था र विद्युत खपत बढाउने नीति लिइने उल्लेख छ भने सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, मेडिकल शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ भने मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण र नियमित डायलाइसिस सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरी सुशासनतर्फ सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने, अनलाइन सेवा विस्तार गरिने र कर्मचारी कार्यसम्पादनलाई नतिजा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ भने स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रभावकारिता बढाउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषकलाई उधमी र कृषिलाई उद्योग, रिटर्न टू भिलेज, गाउँको कृषि: प्रदेशको समुन्नती, धार्मिक पर्यटन परिपथ, राउण्ड फेवा: भ्यू फेवा कार्यक्रम, लेक टू लेक, एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य, एक महिला एक सीप, अबको निकास, युवाको विकास, एक घर एक धारा, एक जिल्ला एक जलाशय, उज्यालो गण्डकी जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याइएको छ ।
अन्य समाचारहरु
