

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट समग्रमा सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी देखिएको बताएको छ। माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यप्रति विशेष ध्यान आकर्षित भएको जनाउँदै नाडाले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

बजेटले केही सकारात्मक र केही चुनौतीपूर्ण व्यवस्थाहरू ल्याएको नाडाको ठहर छ। सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको वर्तमान कर नीतिका कारण विद्युतीयलगायत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूको समेत मूल्य बढ्ने नाडाले जनाएको छ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुँदै गरेको सन्दर्भमा सरकारले सवारी साधनमा थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा नाडाले राखेको थियो।

सरकारले यसअघि मोटर पिक पावरको आधारमा भन्सार महसुल दर कायम गर्दै आएकोमा यस बजेटले कारोबार मूल्यको आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सधैँ स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा प्रवर्द्धनात्मक नीति लिइने बताउँदै आएको स्मरण गराएको छ। तर, सरकारले अब सवारी साधनहरूलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरू मार्फत थप महसुल लगाउने निर्णय गरेको नाडाको भनाइ छ। यसले गर्दा प्रायः सबै किसिमका सवारी साधनहरूको मूल्य बढ्ने देखिएको छ। सवारी साधनको मूल्य स्थिरताका लागि सरकारले नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरको आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने सुझाव नाडाले दिएको छ।

यस बजेटले सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ। अधूरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरू यथासमयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा जनाइएको छ, जसले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा कटिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट पार्ने नाडाले उल्लेख गरेको छ। द्रुत गतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ।
बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै गतिशील हुनेमा कुनै सन्देह नरहेको नाडाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।



