जेष्ठ २५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर फेरफेर गर्ने काम गर्नुभएको भन्दै छानविनका लागि तत्काल संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । सोमवार संघीय संसद भवन परिसरमा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीलेसञ्चारकर्मीमाझ अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयमा बसेर करका दर हेरफेर सम्बन्धि १७ पेज गराएको जिकिर गर्दै उहाँमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दर चुहावट गराएर भन्सारमा नै नल्याइएको करिव १२ सय वटा गाडीहरु भन्सार चेकजाँज पास भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।
नेता शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि त्यस्तो अपराध गरेमा राजद्रोहको मुद्दासमेत लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थ मन्त्रालयले एउटा ठूलो त्रुटी गरेको छ । किनभने करका दर हेरफेर गर्ने कुरा संसदको सम्पत्ति भईसकेको कुरा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले आफनो मन्त्रालयमा बसेर १७ वटा पृष्ठहरु गायव गर्नु भएको छ । कसको स्वार्थमा गायव गर्नु भयो । ? संसदको सम्पत्ति भईसकेको विषयबस्तु अर्थमन्त्रीले त्यसरी गर्ने कुनै कानूनी अधिकार छैन । तर उहाँले गरिराख्नु भएको छ । त्यो भन्दा ठूलो अपराध के भएको छ भने भन्सारका करको दरको सूचना लिंक भएको छ । पहिला जनार्दन शर्मा हुँदा सिसिटिभी काण्ड भएको थियो । अहिले बीवाईडी काण्ड आएको छ । यो सामान्य विषयबस्तु होइन । यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा विवाईडी गाडीहरु नेपाल भित्रयाउँदाखेरी किलोवाटका दरले भन्सार कर लिएर भित्रयाउने गरिन्थ्यो । तर अहिले के भएको छ ? मूल्यका आधारमा अव भन्सार कर लाग्ने नीति बन्दैछ भन्ने कुरा १४ गतेको सूचना लिक भएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीले ७७३ वटा गाडी भन्सारमा नपुग्दै भन्सार चेकजाँच पास गरेको छ । र, अनि गाडी पछि २० गते मात्रै गाडी ल्याइएको छ । अहिले त गाडीको मूल्य बढदैछ भन्ने भन्सारको रेट जम्मा ३ जना मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । सबैभन्दा बढि करका दर कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा माननीय अर्थमन्त्री बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन । यो सामान्य कुरा होइन । तपाईहरुले अहिले बहुमत दिनु भएको छ ।
जनताको समर्थन छ । यसको मतलव यो होइन कि अपराध गर्न पाईन्छ भन्ने होइन । करका दररेट अर्थमन्त्री बाहेक कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । यदि अर्थमन्त्रीले चाहनु भयो भने अर्थ सचिवलाई जानकारी गराउन सक्नु हुन्छ । यदि अर्थमन्त्रीले चाहनु भयो भने राजस्व सचिवलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । उहाँ बाहेक उहाँले अनुमति दिएको अर्को कुनै पनि व्यक्तिलाई करको दररेट थाहा हुँदैन । बिवाईडी कम्पनीले करका दररेट थाहा पाउँछ । गाडी नआउँदै भन्सार क्लियर गर्छ । र, ७७३ वटा गाडी केरला नाकाबाट र अन्य नाकाहरुबाट झण्डै १२ सय वटा गाडी नेपाल भित्रयाईन्छ । यदि त्यो सशष्त्र प्रहरीलाई थाहा नभएको भए आज गुमचुप भईसक्थ्यो । प्रहरीलाई थाहा भएर अहिले पक्राउ गरिएको छ । त्यही भएर आज संसदमा हामीले माग गरेका छौ–कसैले एउटा कर्मचारीलाई, भन्सारको अधिकृतलाई डाम्नका लागि भन्सारको कर्मचारीलाई करको दररेट थाहा हुन्छ ? अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरा ।
भन्सार विभागका डिजीलाई थाहा हुँदैन करका दररेट के हुन्छ भन्ने कुरा । स्वयम अर्थ सचिवलाई थाहा हुँदैन अथमन्त्रीले यदि जानकारी गराउनु भएन भने । यदि त्यस्तो अपराध गरेमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने नेपालमा कानूनी व्यवस्था छ । तर आज अर्थमन्त्रीले सूचना लिक गर्नुभयो भन्ने हो भने अर्थमन्त्रीमाथि हामीले आज स्पष्ट भनेका छौँ, संसदीय छानविन समिति बनाऔ । हामी स्पष्टताका साथ के भन्छौँ भने–अर्थमन्त्रीमाथि छानविन हुनुपर्छ । छानविनका लागि संसदीय समितिको आवश्यकता छ ।’
नेता शाहीले अर्थमन्त्री वाग्ले करको दररेट चुहावट हुने कुरा गम्भिर भएकाले यसमा छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
