जेष्ठ ३० गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्यमा सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामा सुशासनको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताविपरीत नहुने गरी, स्पष्ट आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको उल्लेख छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रालयले निगमको समिति सदस्यमा डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला, प्रवीण भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लीलाराज ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो ।
छनोट समितिको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरपालिका– ३१ बस्ने निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्की ३६.६२५ अंक प्राप्त गरी योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका थिए । तर, तत्कालीन मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई पाखा लगाउँदै योग्यताक्रमको क्रमशः २, ३, ४ र ६ नम्बरमा रहेका उम्मेदवारहरू तथा महिला उम्मेदवार मध्येबाट नियुक्ति गरिएको थियो । पहिलो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त नगरेको ठोस आधार र कारण निर्णयमा खुलाइएको थिएन ।
त्यसपछि कार्कीले नै आफू उक्त प्रक्रियामा सहभागी भई उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण गरे तापनि योग्यताक्रमलाई मिचेर गैरकानुनी रूपमा अन्य व्यक्तिहरूलाई छनोट गरिएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए ।
अन्य समाचारहरु
