कर्जा विस्तार हुँदा बर्बाद भयो भन्ने सोचले अर्थतन्त्र सुस्तायोः पूर्वगभर्नर नेपाल

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले कर्जा विस्तारलाई रोक्ने नीति लिँदा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उहाँले कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक वृद्धि नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्र बैकलाई स्वायत्त हुन नदिँदा बैकले सरकारको दबाबमा कयौँ गलत निर्णय गर्न बाध्य भएको आरोप लगाउनु भयो ।

विगतमा कर्जा विस्तार भइरहेको समयमा सरकारले नै कर्जा विस्तारमा कडाई गर्न दबाब दिएको कारण हाल मुलुक आर्थिक समस्यमा फसेको उहाँको भनाई छ । विगतमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै उहाँले १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भने आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा करिव ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकोले गर्दा मात्रै हाल अर्थतन्त्र चलायमान देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा आर्थिक गतिविधि भइरहेकाले कर्जा विस्तार सिमित हुँदा पनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ठप्प नदेखिएको हो । उहाँले कर्जा विस्तार बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै कर्जा विस्तारमा जोड दिनुभयो । कर्जा विस्तारलाई नै आर्थिक समस्याको मुख्य कारणका रूपमा प्रश्तुत गरिनु गलत भएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा ५÷६ प्रतिशतपनि हुन सकेको छैन । यो ६ प्रतिशत कर्जा विस्तार नभए पनि आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुन्छ, यो ग्यारेन्टी छ । किन अनौपचारिक क्षेत्र छ, काम त भइरहेको छ । तर कर्जा विस्तार नभई कहीँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ ? तर हाम्रो देशमा कर्जा विस्तार भएर बर्बाद भयो भन्ने चलन छ । कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । केन्द्रिय बैंकलाई यस्तो दबाब भयो कि कर्जा विस्तार नै रोक्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यो रोकेको अहिलेसम्म रोकेको रोक्यै भए, कहीँ मुलुकमा ४–५ वर्षसम्म कर्जा विस्तार यसरी रोकिरहन्छ ? जबकि लैजा पैसा भन्दा पनि लैजाने स्थिति भएन । हामी यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा भयौँ । कुनैपनि हालतमा विस्तार हुनुपर्छ । कर्जा विस्तारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने हो ।’

उहाँले अनावश्यक रूपमा कर्जा विस्तार रोक्दा उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भएर नीति निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । केन्द्रिय बैंकसँग आवश्यक परे निर्देशनमार्फत कुनै पनि क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको उहाँको भनाई छ ।