
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणसँगै आज (असार २५) राति १२ बजेदेखि देशभरका स्थानीय तहको नियमित भुक्तानी तथा आर्थिक कारोबार बन्द हुने भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नियमित भुक्तानी, निकासा तथा खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको हो।


कार्यालयका अनुसार आज राति १२ बजेदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) मार्फत नियमित भुक्तानी र निकासा गर्न पाइने छैन। यससँगै स्थानीय तहबाट हुने नियमित आर्थिक कारोबार पनि रोकिनेछ।

यद्यपि, भुक्तानीबाट कट्टा भएका तर सम्बन्धित खातामा दाखिला हुन बाँकी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), पारिश्रमिक कर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष, धरौटीलगायतका रकम भने असार मसान्तसम्म दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, यसअघि प्रणालीमार्फत गरिएका तर विभिन्न कारणले असफल (Rejected) भएका विद्युतीय भुक्तानी पुनः गर्न पनि अनुमति दिइएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत खर्च हुन बाँकी रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयमा असार मसान्तभित्र फिर्ता गर्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। साथै पेस्की फर्छ्योट, हिसाब मिलान तथा आवश्यक रकम समायोजनजस्ता सीमित प्रकृतिका वित्तीय कार्य भने नियमअनुसार गर्न सकिने जनाइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वार्षिक हिसाब समयमै बन्द गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त व्यवस्था लागू गरिएको स्पष्ट पारेको छ।




