आषाढ़ २६ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस रिटलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ- ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएका छन् । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले कामकारबाही अगाडि बढाउँदा र सम्पत्ति विवरण माग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आयोग गठनको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार गठन भएको आयोगले व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले यस्तो आयोगको नेतृत्व गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको छ । त्यस्तै, रिटमा सरकारको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार तथा शाही आयोग खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग पनि बाझिने दाबी गरिएको छ। रिटमा आयोग खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले गत बैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
अन्य समाचारहरु
