नेपालमा नयाँ प्रणालीबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्न शुरु, प्रतिगोटा लागतमा उल्लेख्य गिरावट

सरकारले नयाँ प्रविधि र सस्तो दरमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मंगलवार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै गत असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सुचारु भएको जानकारी दिनुभएको हो । सचिव राईकाअनुसार नेपालले राहदानीको विकासक्रममा हस्तलिखित र मेसिन रिडेबल (एमआरपी) युग पार गर्दै अहिले अत्याधुनिक चिप्स जडित विद्युतीय राहदानी वितरण गरिरहेको छ । सन् २०१० देखि करिब १६ वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा अहिले नयाँ बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो ।

विगतमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिलो पटक प्रतिगोटा १० डलर ४५ सेन्ट र पछि १० डलर १३ सेन्टमा राहदानी छपाइको सम्झौता भएको थियो । सो कम्पनीमार्फत कुल ५८ लाख थान राहदानी छापिएको विभागको तथ्याङ्क छ । वर्तमान सरकारले जर्मनीका दुई कम्पनी ‘मुलबउर’ र ’भेरिडोस’ सँग २०८० साल साउन १२ गते नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नयाँ सम्झौताअनुसार प्रतिगोटा राहदानीको लागत ८ डलर ३१ सेन्ट कायम भएको छ, जुन अघिल्लो दरको तुलनामा निकै कम हो ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राहदानी विभाग, केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट सेवा प्रवाह शुरु भइसकेको छ । प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुन करिव तीन महिनाको ‘स्टेबिलाइजेसन पिरियड’ (स्थिरीकरण अवधि) लाग्ने सचिव राईले स्पष्ट पार्नुभयो ।

परराष्ट्रसचिव राईले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको नीतिअनुसार २०७१ सालमै विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । तर यसको कार्यान्वयन भने २०७६ सालमा पहिलो पटक ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) को ठेक्का लागेपछि शुरु भएको हो । हामीले २०७८ सालदेखि विद्युतीय राहदानी वितरण गर्न थालेका हौँ ।

त्यसअघि हामीले जारी गर्दै आएको राहदानी फ्रान्सेली कम्पनीमार्फत छापिँदै आएको थियो । उक्त कम्पनीले करिव १६ वर्षसम्म नेपाली जनतालाई राहदानी उपलब्ध गराउने कार्यमा निरन्तर सेवा प्रदान गरेको विषय यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । अहिलेको सन्दर्भमा राहदानी नेपालमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवामध्ये एक हो ।

विशेषगरी विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार भएकाले राहदानी सेवा एक दिन पनि रोक्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो संवेदनशील सेवाको निरन्तरताका लागि ई–पासपोर्टको ठेक्का २०८० सालमा आह्वान गरिएको थियो । त्यसअनुसार २०८० साल साउन १२ गते नेपाल सरकारले जर्मनीका दुई कम्पनी–मुलबाउर र भेरिडोससँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

यसअघि पहिलो पटक नेपाल सरकारले प्रति राहदानी १० डलर ४५ सेन्टका दरले ठेक्का गरेको थियो। त्यसपछि भेरिएसन अर्डरमार्फत छपाइ शुरु भएपछि प्रति राहदानी लागत १० डलर १३ सेन्ट कायम गरिएको थियो । यसरी पहिलो चरणमा २० लाख राहदानी १० डलर ४५ सेन्टका दरले र त्यसपछिका ३८ लाख राहदानी १० डलर १३ सेन्टका दरले छापिएका थिए । यसरी कुल ५८ लाख राहदानी उक्त फ्रान्सेली कम्पनीमार्फत छापिएको हो । हालको नयाँ ठेक्काअनुसार प्रति राहदानी लागत ८ डलर ३१ सेन्ट कायम गरिएको छ ।

यसै ठेक्काअनुसार २०८१ साल असार २९ गतेदेखि नयाँ राहदानी सेवा सुचारु भएको कुरा यहाँहरूलाई गौरवका साथ जानकारी गराउन चाहन्छु । हिजोदेखि राहदानी विभाग, केही नेपाली नियोग, राजदूतावास तथा केही जिल्लाबाट राहदानी सेवा पुनः सुचारु भएको जानकारी पनि यहाँहरूसमक्ष राख्न चाहन्छु । नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा राहदानी विभाग नेपाली जनतालाई सहज, सरल र सुलभ रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन निरन्तर प्रयासरत छन् । यो प्रणालीको प्रारम्भिक तीन महिना ‘स्टेबिलाइजेसन पिरियड’ रहनेछ । यस अवधिमा केही सानातिना प्राविधिक समस्या आउन सक्नेछन् । ती समस्याको समाधान गर्दै राहदानी सेवालाई पूर्ण रूपमा सुचारु र प्रभावकारी बनाउन राहदानी विभागको टोली तथा सेवा प्रदायक कम्पनीका प्राविधिक टोलीहरू रातदिन खटिइरहेका छन । यस कार्यप्रति हामी पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध छौँ ।’

वैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राहदानी सेवालाई अत्यन्त संवेदनशील मान्दै सरकारले यसलाई एक दिन पनि नरोकिने गरी व्यवस्थापन मिलाएको उहाँको दाबी छ । परराष्ट्र सचिव राईले राहदानी विभागका महानिर्देशक लगायतको टोलीले प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र नेपाली जनतालाई सहज, सरल र सुलभ ढंगले सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको समेत व्यक्त गर्नुभयो ।