श्रावण २७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतिराम सापकोटाले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका कारण ूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभागलाई समस्या परेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले विभागलाई विद्यमान कानुनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नदिएका बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०३२ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था हटेपछि विभागसँग मुल्य नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट आधार कमजोर भएको छ ।
एमआरपीका आधार बजार अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । कानूनी आधार स्पष्ट नभएको अवस्थामा पनि विभागले व्यवसायीमाथि नैतिक दबाब दिने काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले एमआरपी निर्धारणको वैज्ञानिक आधार पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उत्पादन लागत, ओभरहेड लागतलगायत आधार तोकिएमा एमआरपी मनपरी नबढ्ने र अनुगमन गर्न पनि सहज हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्य वृद्धि भयो वाणिज्य विभागले के हेरेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ । मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने आधार के त वाणिज्य विभागलाई ? कानुनी आधार के छ त ? कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन २०३२ मा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था थियो, त्यो १÷२ वर्ष अगाडि हटाइयो । त्यो हटाएपछि एमआरपी छ भने जति पनि लिन पाए । एमआरपी राख्ने आधार पनि अहिले तयार गर्न सकिएको छैन । के कुराको आधारमा यति एमआरपी राख्नुपर्छ भन्ने हामीले आधार स्पष्ट आधार तयार गर्न नसक्दा खेरि अघिल्लो महिना २३०० रुपैयाँ रहेको सोना मन्सुली चामल अहिले २९०० एमआरपी राखेर आइराखेको छ । अब एमआरपी राखिसकेपछि एमआरपी राख्ने आधार के हुन ? यसमा लागत कति लाग्ने भयो ? उत्पादन लागत कति हो ? ओभरहेड कष्ट कति हो ? यी सबै तोकिदियौँ भने एमआरपीको आधार तोक्दा बित्तिकै एमआरपी बढी हुँदै हुँदैन । अनि हामीलाई त अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ । वाणिज्य विभागको अधिकार भनेको एमआरपी छ कि छैन त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो ।र उपभोक्ताको आम गुनासो मूल्य वृद्धि भयो, बढी नाफा भयो भन्ने छ । आखिर यो कालोबजारी नियन्त्रण ऐन २०३२ ले त्यो प्रावधान हटेपछी कति नाफा लिन पाउने हो त ? कसरी गर्न पाउने हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदाखेरि हामीलाई मूल्य वृद्धिलाई सिधै हस्तक्षेप गर्नको लागि वाणिज्य विभागलाई गाह्रो भइराखेको छ । हामीले नैतिक दबाब चाहिँ दिन्छौँ ।’
उहाँले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विभागले जोखिम र सूचनामा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । आगामी साता केन्द्रिय बजार अनुगमन समितिको बैठक बसेर चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाइने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी आकस्मिक अनुगमन गर्नुका साथै प्राप्त सूचनाका आधारमा बजार अनुगमन गरिनेछ । अत्यावश्यक वस्तु कहाँ सञ्चय हुने तथा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर आकस्मिक अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनु भयो । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा प्राकृतिक विपत्तिलगायतका कारणले अवरोध आए जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी यो चाडपर्व आउँदैछ । यसको लागि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अब तुरुन्तै अर्को हप्ता हामी केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक बसेर कार्ययोजना बनाएर हामीहरू अगाडि बढ्छौँ । यसलाई हामीहरूले दुई वटा कुराहरू, एउटा जोखिममा आधारित र सूचनामा आधारित अनुगमन प्रणाली अगाडि बढाएर गर्छौँ । जोखिम क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ हुन्, कस्ता र कहाँ कहाँ सञ्चय हुन्छन्, अत्यावश्यक वस्तुहरू के हुन्, चाडपर्व लक्षित भनेर जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँ हामीहरूले आकस्मिक रूपमा अनुगमन गर्ने र प्राप्त सूचनाको आधारमा अनुगमन गर्ने गरी हामीहरूले केही जनशक्ति बढाएर र काजमा ल्याएर पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिराखेका छौँ ।’
विभागले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषणलाई देशभर विस्तार गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । हाल विभागअन्तर्गतका पाँचवटा वाणिज्य कार्यालय र विभागले दाल, चामल, तेललगायत वस्तुको स्थानीय मूल्य संकलन तथा विश्लेषण गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कालीमाटी तरकारी बजार, खुद्रा व्यवसायी संघ तथा थोक व्यवसायी संघका प्रतिनिधिबाट मूल्य सूची लिएर मूल्य विश्लेषण गर्ने गरिएको सापकोटाले बताउनु भयो । तर यस्तो प्रणालीले देशभरको बजार समेट्न नसकेको भन्दै उहाँले ७५३ वटै स्थानीय तहको अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गर्न पोर्टल निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सापकोटाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गर्ने, न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने, मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र मूल्य विश्लेषण गर्ने जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन संस्थागत संयन्त्र निर्माण वा जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अन्य समाचारहरु
