आश्विन २७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
सडक दुर्घटना कम गर्न भन्दै सरकारले ५ सय सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलको आयातमा रोक लगाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सरकारी निकायले तत्कालबाट उच्च क्षमताका यस्ता मोटरसाइकल ल्याउन र दर्ता गर्न रोक लगाएको हो । पुराना मोटरसाइकलमा भने कुनै रोक छैन । यो निर्णयको कार्यान्वयनसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि केही कम हुने आशा गरिएको छ ।
सडक विस्तार गर्न र नक्कली लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउन नसकेको सरकारले दुघर्टना रोक्न भन्दै यस्तो निर्णय लागू गरेको हो । धेरैले प्रयोग नगर्ने भए पनि ठूला सीसीका मोटरसाइकल सौखका लागि चढ्न खोज्नेले अब विदेशै पुग्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलको निर्णयपछि यातायात व्यवस्था विभागले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि यस्तो मोटरसाइकल ल्याउने दिने अनुमतिमा रोक लगाएको विभागका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा सडक दुर्घटना कम गर्ने उपाय पत्ता लगाउन यो छलफल भएको थियो ।
तर सुरक्षा निकायले भने आवश्यकताअनुसार ५ सय सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल ल्याउन सक्ने छन् । सरकारको यो निर्णयसूगै अटोमोबाइल व्यवसायलाई भने केही असर पर्ने भएको छ । अहिले होन्डा, यामाहा, डुकाटी, सुजुकी, ह्योसुङ, कावासाकी र केटीएमजस्ता कम्पनीले ल्याएको केही मोडलका मोटरसाइकल भित्रने छैनन् ।
तर बजारमा यी मोटरसाइकलको धेरै ठूलो हिस्सा भने छैन । २ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलकै प्रचलन बढी छ । बजाज, यामाहा, हिरो, होन्डा, टीभीएसलगायत बीच प्रतिस्पर्धा छ । पछिल्लो समय बढी सीसी क्षमताका मोटसाइकल मात्र भित्र्याउने गरी केही कम्पनी आएका थिए । त्यस्ता कम्पनीलाई भने पछिल्लो सरकारी निर्णयले समस्या पर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा सहभागीले सुरुमा २ सय ५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल रोक्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । २ सय ५० सीसीभन्दा बढी सीसीका बाइक नेपालको सडकमा खासै उपयोगी नभएको र सडक दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने भन्दै उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । तर पछि ५ सय सीसीसम्मका बाइक ल्याउन दिनेमा सबै सहमत भएका थिए ।
‘अब हामी ५ सय सीसीभन्दा बढी क्षमतका बाइक ल्याउन दिूदैनौ,’ यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक शरद अधिकारीले भने, ‘डिलरहरूले ल्याए पनि दर्ता हुने छैन ।’ उनले डिलरसूग भएको मौज्दात बाइक भने बेच्न पाउने बताए ।
बैठकले उच्च गतिमा गुडाउने मोटरसाइकललाई निगरानीमा राखेर कानुनअनुसार कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । तर बैठकले सहरी सडक र राजमार्गमा बढीमा कति गतिमा कुटाउन पाउने भनेर कुनै सीमा तोकेको छैन ।
यस्तै सडकमा ठूलो आवाजमा चल्ने मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने भएको छ । आवाज कम गर्ने बनाएर मात्र चलाउन पाउने निर्णय बैठकको छ । झन्डै पाूच वर्षअघि सरकारले धेरै क्षमताका मोटरसाइकललाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याउने पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि धेरै क्षमताका मोटरसाइकल चढ्न चाहनेले विदेशमा किनेर ल्याई त्यसलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपथ्र्यो ।
अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू बढी क्षमताका बाइक ल्याउने काममा सक्रिय छन् । उनीहरूले यसका लागि पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति, वर्कसप र सोरुमसमेत तयार गरेका छन् । अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले सरकारको निर्णय आधारहीन भएको भन्दै यसको विरोध गरेको छ । ‘धेरै क्षमताका बाइक ल्याउन रोकेर सडक दुर्घटना कम हुन्छ भन्ने कुरा आधारहीन छ,’ नाडाका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले भने, ‘प्रविधिक रूपमा कम क्षमताका भन्दा बढी क्षमताका बाइक सुरक्षित हुन्छन् ।’ बढी सीसीका मोटरसाइकल ‘हेभी’ हुने भएकाले सुरक्षित हुने उनले बताए । ‘बढी क्षमताका मोटरसाइकमा उन्नत प्रविधि पनि हुन्छ,’ उनले भने ।
अन्य समाचारहरु
