यूएईमा मृत्‍युदन्डको सजाय सुनाईएका नेपाली बचाउन उच्च स्तरिय पहल सुरु

उमाकान्त पाण्डे । 



दुबइ (जेष्ठ ६  – ) – धारी २ दार्चुलाका बमलाई बचाउन नेपाल सरकारले उच्च स्तरिय पहल सुरु गरेको हो ।

 

सरकारले बमको आममाफीका लागि यूएई सरकारका उच्च स्तरिय अधिकारिलाई सम्बोधन गरी पत्र बुझाएको छ । पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्रीको बिशेष दुतको रुपमा सूचना तथा संचार मन्त्री मिनेद्र रिजाललाई यूएई बोलाएर उच्च स्तरिय भेटघाट तथा दुई देशिय वार्ता समेत गरिएको छ । 

 

सरकारका प्रवत्ता समेत रहेका सूचना तथा संचार मन्त्रि रिजाल जेनेभा सम्मेलन बाट फर्कने क्रममा गत बिहीवार युएई आइ उच्च स्तरिय भेटवार्ता गर्नु भएको हो ।

 




सन् २००२ डिसेम्बर २३ मा भारत हुदै यूएई आएका ३४ बर्षे अमर २००३ को जनवरी २६ बाट दुबईको अल अविर स्थित सेन्टर जेलमा थुनामा छन् ।



उनी भारतीय नागरिक शरद सेट्ठीको हत्या अभियोगको परिबन्दमा परेका हुन । सेट्ठीको हत्या गर्न योजनाबद्ध रुपमा संलग्न रहेका भारतीय नागरिक मनोज मुदाना, करनसिंह राजपुतको गाडी अमरले चलाएका कारण उनी पनि परिबन्दको शिकार बनेको नेपाली समाज, युएइका भुतपुर्वक अध्यक्ष कृष्ण ढकालले बताउनु भयो । 

 



 

बमलाई मृत्‍युदन्ड दिईने,आजीवन कारावास गरिने वा आममाफी हुने अहिले नै केही भन्न नसकिने दुतावास उच्च स्रोतले बताएको छ । बम सुरक्षित छन , दुतावास तथा नेपाल सरकारले नीरन्तर पहल गरिरहेको छ ,’ दुतावास अधिकारीले भने,’तर हत्या योजना र अभियोगमा नकार्न नसकिने कारणहरु पाइएको छ, तीन तहमा पुगेर मृत्युदण्ड फैसला आएको छ,’तर अब यसै होला भनेर अनुमान गर्न सकिदैन । 



नेपाल-यूएईका उच्चस्तरिय सरकारी अधिकारिको भेटवार्तामा नेपाल सरकारले लेखेको ‘आममाफी’ आग्रहको पत्र र परिबन्दको अभियुक्तका आधारमा अमरलाई मृत्युदण्ड नदिइने सक्ने संकेत मिलेको मन्त्री रिजालको भनाइलाई उद्रित गर्दै नेपाली कांग्रेसको भात्री सस्था नेपाली जन संपर्क समिति यूएईका सभापति चित्र केसीले बताउनु भयो ।    

 



 

बमलाई बचाउन आग्रह गर्दै नेपाली समाज यूएईले गत ४ बर्ष यता नेपालमा बनेका सबै सरकार नेत्रित्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै आएको छ । पछिल्लो पटक २ हप्ता अघि समेत यहाँ रहेका सबै सस्थाको माउ सस्था नेपाली समाज यूएईले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।     



हत्यामा नेपाली नागरिक अमर बहादुर बम सम्लग्न नरहेको र हत्या आरोपित आफुहरु दोषी रहेको भन्दै दुई भारतीय नागरिक मनोज मुदाना, करनसिंह राजपुतले अदालतलाई लेखेको पत्र ।