मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्प पीडित क्षेत्रका कृषकलाई ०७१/७२ सालको मालपोत मिनाहा गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्प पीडित क्षेत्रका प्रधानाध्यापकलाई राहत वितरण गर्न खटाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राहत वितरणको काम गाविस सचिवले मात्रै गर्ने व्यवस्था थियो ।
बैठकले नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङलाई अस्पतालसहित सरकारी भवनलाई जस्तापाता उपलब्ध गराउने जिम्मा दिएको छ ।