उमाकान्त पाण्डे – यूएई , भदौ ३० – संम्युत्त अरब एमिरेट्स यूएईका बिभिन्न कम्पनीहरुले १० हजार ४१ जना नेपाली कामदारको माग गरेका छन । यूएईका बिभिन्न कम्पनीले करीब दुई महिनाको अबधीमा १० हजार ४१ जना नेपाली कामदारको मागपत्र दुतावास मार्फत प्रमाणीकरण गरेका हुन । सरकारले यूएईसंगै खाडीका ६ वटा देशमा निशुल्क टिकट र भिषाको व्यवस्था भएका कम्पनीमा मात्रै कामदार पठाउने नियम लागु गरे पछि कामदारको माग घट्ने भन्दै चिन्ता गरिएको थियो । यधपी यो नीयम लागु भएपछि पनि नेपाली कामदारको मागमा खासै कमी नभएको दुतावासले जनाएको छ ।
गएको दुई महिनामा दुतावास मार्फत प्रमाणीकरण भएका मागपत्रमा २ सय २४ जना घरेलु कामदारको सख्या छ । त्यस्तै सगंठित कम्पनीका लागि ब्यात्तीगत र समुहगत मागपत्र मार्फत ९ हजार ८ सय ८१ जना नेपाली कामदारको माग भएको दुतावासका द्वितिय सचिव कृष्ण अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यूएई दुतावासले ब्यत्तीगत रुपमा २ स ६७ जना कामदारको माग प्रमाणीकरण गरेको छ भने समुहगत रुपमा ९ हजार ५ सय ५० जना कामदार माग स्वीकृत गरेको दुतावासले जनाएको छ ।
यी बाहेक कतिपय संगठित कम्पनीले यहाँको च्याम्बरअफ कमर्स मार्फत कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर सिधै नेपालका म्यानपावर एजेन्सीलाई दिने भएकाले यूएईमा नेपाली कामदारको माग नघटेको यूएईका लागि नेपाली श्रम सहचारी हिरा कुमारी यादवले जानकारी दिनुभयो । घरेलु कामदारको रुपमा कामदार ल्याउदा दुतावास मार्फत अनिवार्य प्रमाणीकरण आबश्यक भएकाले घरेलु कामदारको सख्या बाहेक अन्य कामदारको माग अझ धेरै हुन सक्ने श्रमसहचारी यादवको भनाइ छ ।
‘कुनै कामदार यूएई आउनु पहिले नेपालमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने र फेरी यहाँ आएर पनि ‘मेडिकल पास’ भएपछि मात्र पास्पोर्टमा भिसा लाग्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा लागत खर्च बढ्नसक्ने भएकाले कामदारलाई समस्या पर्न सक्छ,’ कामदार मेडिकल ‘अनफिट’ भएर नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा कम्पनी जिम्मेवार नहुने र लागत खर्च नलिएको भनेर म्यानपावर ब्यवसायी तर्किन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ’ यूएईका लागि नेपाली राजदुत धनन्जय झाले अर्घाखाँची डट्कम् सँग भन्नुभयो’। न्युनतम लागत खर्चबारे सरकारले दुतावास सँग सल्लाह र समन्वयब नगरि लागु गरेकोले कतिपय अवस्थामा समस्या देखिएको राजदुत झाको भनाइ छ ।
गएको असार २१ गते नेपाल सरकारले यूएईसँगै खाडीका अन्य ६ वटा देशमा निशुल्क टिकट र निशुल्क भिषाको व्यवस्था भएका कम्पनीमा मात्रै कामदार पठाउने नियम कार्यान्वयन गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले बिदेश बाट कामदारको माग घट्ने भएकाले म्यानपावर व्यावसायीहरुले सरकारी नियम नमान्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । लामो छलफलपछि तत्कालका लागि सरकारी नियम कार्यान्वयन गर्न व्यावसायी केही समय अघि मात्रै सहमत भएका थिए ।
भाद्र ३० गते, २०७२ मा प्रकाशित
