मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले पुनः ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्युत् उत्पादनलाई योजनावद्धरुपमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय संकल्पकासाथ संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका पक्षसँग गरेको छलफल र आवश्यक परामर्शका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर विद्युत् संकट घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनका सबै स्रोतमा संकट उत्पन्न भएपछि कुनै न कुनै उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको छ । काम गर्ने र मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्ने योजनामा सरकार लागेको राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमासमेत उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विद्युत् आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । संकटलाई अवसरमा परिणत गर्ने ध्येयका साथ आगामी तीन वर्ष ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लक्ष्य र कार्यकारी योजनासहित ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको बताए । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना पूरा गर्ने, नयाँ आयोजना सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ संकटकाल घोषणा गरिने र देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा संकटकाल घोषणा भएपछि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । विगतमा पनि सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरिएपनि योजनाको अभावमा काम भने अगाडि बढ्न सकेन । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि ऊर्जा संकटकालको घोषणा गरेका थिए ।
वि.सं २०६५ पुस ९ गते घोषणा गरिएको संकटकालले ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको तितो यर्थाथलाईसमेत यसपटक आत्मसात् गरिने उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझीको भनाइ छ ।
तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको संकटकालमा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकमुष्ठ विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै, २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने आयोजनालाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संविधान निर्माणको क्रम पनि सुरु भएको भन्दै उत्साहका साथ ल्याइएका ती कार्यक्रम कार्यान्वयमा जान सकेन । दुहवी-कटैया प्रसारण लाइन पुनःनिर्माण गर्ने र त्यसमा कुनै पनि अभाव हुन नदिने लक्ष्य राखिएको थियो । सो परियोजनाका लागि रु तीन करोड उपलब्ध गराइएको थियो ।
कटैयाबाट थप ४० मेगावाट र टनकपुरबाट थप २० मेगावाट आयात गर्ने र सो कार्यका लागि तत्काल रु ३६ करोड ७९ लाख २० हजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बढीमा २०० मेगावाट क्षमताको तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत्भार कटौती गर्ने सरकारको योजना थियो ।
तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट उत्पादित प्रतियुनिट लागतको अन्तर अनुदान दिने व्यवस्थासमेत उक्त घोषणामा समावेश गरिएको थियो ।
बर्दघाट-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणलाई रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने, मर्स्याङदी-काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन, भरतपुर-हेटौंडा २२० केभी प्रसारण लाइन पूरा गर्ने र कालीगन्डकी, काबेली, सिंगटी लामो साँघु, सुनेकोसी-दोलखा, धनकुटा तिरतिरे कोरिडोर पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु तीन अर्ब तत्काल उपलब्ध गराउने र अन्य प्रसारण लाइन निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडेलमा बनाउने सरकारको योजनामा समावेश गरिएको थियो ।
यस्तै, विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनालाई सात वर्षको लागि विद्युत्को आयकर छूट दिने योजनामा उल्लेख थियो । तर, योजनामा उल्लेख भएका कुनैपनि काम अगाडि बढ्न सकेनन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने हो भने कार्यकारी योजना पनि सँगै आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
योजना, कार्यक्रम र लगानीको समेत जोहो गर्ने, नीतिगत अवरोध र मन्त्रालयगत समन्वयलाई पनि मिलाउने हो भने संकटकाल घोषणा गर्दा राम्रै हुन्छ- विष्टले भने- अब केही न केही नगर्ने हो भने मुलुक झन् ठूलो संकटमा फस्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकार अमृतमान नकर्मीका विचारमा राज्यले सबै प्रकारको विकल्प प्रयोग गर्ने सुवर्ण अवसर आएको भन्दै तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
संकटकाल नभनेर पनि आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ, मुख्य विषय काम गर्ने हो कि होइन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ- उनले भने । रासस
मंसिर १ गते, २०७२ मा प्रकाशित
