राष्ट्रिय दलित आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकार भएका र विज्ञसँग रायसुझाव लिने कार्य सुरु गरिएको छ।
व्यवस्थापिका-संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आयोगमाथि आजदेखि छलफल चलाएर सुझाव लिने कार्यको प्रारम्भ गरेको हो। समितिले मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा निष्कर्षमा पु-याउन उपसमिति पनि गठन गरेको छ।
नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ती आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई पास गरी नियमावलीसमेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। सदियौँदेखि उत्पीडनमा रहेका श्रमजीवी समुदायका रुपमा रहेको दलित समुदायलाई वास्तविक रुपमै कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर विधेयकमाथि गहिरो र विस्तृत छलफल चलाउन लागिएको सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरेर संविधानको भावनानुरुप विधेयकको प्रारम्भिक खाका मात्र प्रस्तुत गरेकाले प्रशस्तै सुधारको सम्भावना रहने बताए।
नेपालको संविधानको धारा २५५ मा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोग २०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशमा स्थापना भएको थियो।
छवर्षीय कार्यकाल रहने गरी आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हुनेछ।
दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाले आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक संविधानको भावनाअनुरुप ल्याउन कन्जुस्याइँ गरिएकाले व्यापक सुधार र परिमार्जनको खाँचो औँल्याए। अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायभित्रका सबै जातजाति र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई विधेयकले समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।
विधेयकमा दलित समुदायको स्थितिको अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उजुरी सुन्ने, समन्वय, सहकार्य, क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, राष्ट्रिय कानुनले राज्यलाई सिर्जना गरेका दायित्वमाथि काम गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ। विधेयकको प्रस्तावनामा असमानता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य, समतामूलक, शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माणका लागि भन्ने शब्द थप्न आवश्यक रहेको वक्ताको सुझाव थियो।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र राहत प्रदान नगर्दा जीवनमाथि पैदा हुन सक्ने सङ्कट आएमा उद्धार र अन्तरिम राहत तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने सल्लाह दिइएको छ। रासस
पौष ५ गते, २०७३ मा प्रकाशित
