नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत पुग्ने गरी ब्याजदरमा छूटलगायतको व्यवस्था गर्यो । तर, राष्ट्र बैंकको ब्याजदर घटाउने परिपत्रले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा विवादको तरंग पैदा गरेको छ ।
बैंकहरूलाई मात्रै कस्ने तर कस्ट अफ फन्ड घटाउने नीति नल्याइएको हुनाले बैंकरहरू राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति असन्तुष्ट भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिनुपर्छ । मुद्रा छापेर भए पनि पुनर्कर्जा बढाउनुपर्छ यद्यपि यसो गर्दा मुद्रास्फीति भने बढ्छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलवार परिपत्र जारी गर्दै चैत महीनाको कर्जाको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउने, लघुवित्त कर्जाको ब्याजदरमा पनि ३ प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने, स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालू पूँजी कर्जा दिन सक्ने र १–२ वर्षे अवधिको मुद्दती निक्षेप पनि शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउनेलगायत सुविधा प्रदान गर्यो । बैंकको व्यवसाय पनि जोगाउने र उद्योग व्यवसायलाई पनि जोगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले राहत प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ तर यसमा बैंकहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेपालमा बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर बढी भएको आरोप सधैं लाग्ने गरेको छ । बैंकहरूको ब्यालेन्स सीटमा देखिने मुनाफाको ग्राफलाई लिएर पनि आलोचना हुने गरेको छ । अहिले पनि धेरैजसो देशमा ब्याजदर निकै कम छ । एक दुई प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको पाइन्छ । नेपालका बैंकहरूले कर्जामा १२–१३ प्रतिशत ब्याजदर लिइरहेकोमा २ प्रतिशतले घटाउँदा पनि निकै महँगो हुने तर्क गरिँदै छ । तर, सरकारी बैंकले पनि यसैको हाराहारीमा ब्याजदर लिइरहेकोमा भने खासै प्रश्न उठाइँदैन । त्यसैले ब्याजदरको किचलोभित्र व्यावसायिक समूहहरूको स्वार्थको खेल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हो, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सस्तो र सहज कर्जा आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदर धेरै घट्दा पैसा पलायनको सम्भावना हुन्छ, यद्यपि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा भने धेरै अन्तर हुनुचाहिँ राम्रो मानिँदैन । अहिले राष्ट्र बैंकले जुन व्यवसायका लागि ब्याजदर घटाएको छ त्यसबाट साना तथा मझौला उद्योगी लाभान्वित हुने सम्भावना कम देखिन्छ । नेपालको ठूला व्यावसायिक घराना सबैजसोले बैंकमा लगानी गरेका छन् । अहिलेको छूटले पनि ती व्यवसायीलाई नै बढी फाइदा हुने तर्क गरिँदै छ । नियामक निकायले व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याउन खोजे पनि त्यसमा सफलता प्राप्त भएको छैन । अहिलेको विवादको जड पनि यही भित्र लुकेको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ र लकडाउनबाट उद्योगी व्यवसायीमात्रै प्रभावित भएका होइनन्, बैंकहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । पर्यटन व्यवसाय थलिएको छ र तत्कालै उठ्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यसबाट बैंकको खराब कर्जा बढ्न सक्छ । साथै अहिले बैंकहरूको थप आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा उसको पनि नाफा कम हुने निश्चित छ । यस्तोमा बैंकहरूलाई मात्रै कस्ने तर कस्ट अफ फन्ड घटाउने नीति नल्याइएको हुनाले बैंकरहरू राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति असन्तुष्ट भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिनुपर्छ । मुद्रा छापेर भए पनि पुनर्कर्जा बढाउनुपर्छ यद्यपि यसो गर्दा मुद्रास्फीति भने बढ्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन त्यो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा पनि अबको १ वर्षका लागि सरकारले यी पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालय कर छूट दिन चाहँदैन ।
वास्तवमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै हुने आकलन गरेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन साहसिक र रूपान्तरणकारी प्याकेज आवश्यक हुन्छ । राहत प्याकेज ल्याउँदा क्षति पुगेका सबै क्षेत्रले राहत पाउनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले पनि राहतको कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । तर यसको तयारी भएको पाइँदैन । राष्ट्र बैंकको राहतले मात्र पुग्दैन । बैंकलाई मात्र बढी बोझ बोकाइयो भने अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो समस्या आउन सक्छ ।अभियानले समाचार बनाएको छ।
बैशाख १८ गते, २०७७ मा प्रकाशित
