काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले तत्काल आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज सार्वजनिक नगरे उद्योगव्यवसाय बन्द गर्न बाध्य हुनुपर्ने बताएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कठिन अवस्थामा रहेको निजीक्षेत्रलाई कोमामा जानबाट बचाउने कुनै ठोस योजना नल्याउँदा निजीक्षेत्र हतोत्साही भएको महासंघको भनाइ छ ।
सोमवार महासंघले आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नीति तथा कार्यक्रमले समेत निजीक्षेत्रलाई उत्साहितभन्दा पनि निरुत्साहित गरेको भन्दै पारिश्रमिक, कर छूटलगायत विषयमा सरकारले ध्यान नदिँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताइन् ।
उद्योग व्यवसाय नचल्दा पनि डिमान्ड चार्ज, बैंक ब्याजको ताकेताका कारण व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेको राणाको दाबी छ ।
महासंघले बैंकहरूबाट ब्याज तथा किस्ता तिर्न ताकेता आउने गरेको, घरभाडा, जरीवानामा समस्या रहेको, ऋणको पुनरतालिकीकरण र पुर्नकर्जाका विषयमा हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था आउन नसक्दा अन्योलता बढेको बताएको छ ।
निजीक्षेत्रले सरकारसँग राहत नभई सहयोग मागेको भन्दै राणाले ब्याज छूट सधैंका लागि नभई सीमित अवधिका लागि उद्योगको अवस्था, प्रकृति हेरेर दिन आग्रह गरिएको स्पष्ट पारिन् । यी विषय बजेटमा अनिवार्य रूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा थप जटिलता देखिएको महासंघको भनाइ छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगीहरू तयार हुँदा पनि राज्यका निकायहरूले असहयोग गरेको राणाले बताइन् । ‘उद्योगलाई व्यवसाय गर भन्ने तर गृहले अनावश्यक दुःख दिने गरेको छ,’ राणाले भनिन्, ‘कच्चा पदार्थको अभाव र ढुवानी असहज नहुँदा अहिले खुलेका उद्योगहरूले पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।’
अहिले नै उद्योग व्यवसायका साथै अर्थतन्त्रलाई जोगाउन उपयुक्त कदम नचाले कोरोना भाइरसपछिको अवस्था भयावह हुने महासंघको भनाइ छ ।
लकडाउनका कारण अहिले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध नै चिसिन थालेका बेला महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रबाट रू. १२ अर्ब ५० करोड पारिश्रमिक दिन सक्ने बताए । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरूका लागि मासिक रू. २५ अर्ब पारिश्रमिकबापत खर्च हुने गरेकोे भन्दै गोल्छाले अहिले लकडाउनको अवधिमा उनीहरूलाई अधिकतम ५० प्रतिशत रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिन सक्ने बताए । त्यसबाहेकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनका लागि सरकारको योगदान हुनुपर्ने बताए ।
तर, सरकारले यसअघि नै रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिनुपर्ने र बाँकी उद्योग सञ्चालनपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाका कारण सृजित समस्या ५ वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीजस्तो नभएको र यसले दीर्घकालीन असर पार्ने गोल्छाको भनाइ थियो । उनका अनुसार ३ खर्बको लगानी र ३ खर्बकै बैंक ऋण रहेको उद्योग क्षेत्र अहिले शून्यमा आएको छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पारिश्रमिकको विषयमा त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, सरकार र श्रमिकबीच) सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल पनि गरिरहेको जानकारी दिँदै सम्बद्ध रोजगारदाता र सम्बद्ध ट्रेड युनियनबीच बहस गर्न पाउनुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक पुनरुत्थानजस्ता राहतका योजना नल्याउँदा निराश भएको निजीक्षेत्रले जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा रू. १ खर्ब ८० अर्बको स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतले उक्त रकम हुने र सोहीअनुसार स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
महासंघका माग
-कम्तीमा ३ वर्ष अवधिका लागि बैंक कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने
-रू. १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना
-कोषमार्फत घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि ३ वर्षका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने र २ प्रतिशत -सम्बद्ध बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने
-ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको समयसीमा स्पष्ट गर्ने र बैंकहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क यस अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने
-श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र यस अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने
-कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाउनुपर्ने
-४ महीनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा हुनुपर्ने
-विद्युत् महसुल दर घटाउनुपर्ने
-व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छूट हुनुपर्ने
-भ्याटकोे दरमा पुनः संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने
अभियानमा समाचार छ।
जेष्ठ ६ गते, २०७७ मा प्रकाशित
