मंसिर १३ गते, २०७९ मा प्रकाशित
– न्युज एजेन्सी नेपाल
राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंले सुकुम्वासीहरुको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ।
आयोगले सबैको कुरा सुन्दा र बुझ्दा महानगरपालिका नै एकलौटी रुपमा अघि बढेको पाइएको बताएको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतीले महानगर सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरेको बताए। उनले आयोग अहिले लागत संकलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचारसंहिता लागू भएकाले काम गर्न नपाएको बताए।
उनले आयोगले लागत संकलन गरी वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान नगरीकन महानगरले डोजर लिएर सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन जाने कुरा उचित नभएको बताए। उनले सुकुम्वासीलाई कहाँ व्यबस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै महानगर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले (सोमवार) बिना कुनै जानकारी महानगरपालिका डोजर लिएर सुकुम्वासी बस्ती छिरेको भन्दै यस बस्तीमा त्रास पैदा भएको बताए।उनले यस्त गतिविधिलाई रोक्न र सही तरिकाबाट व्यवधानको हल निकाल्न वार्ताको विकल्प नरहेको बताए।
उनले भने, ‘महानगर यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ। हामीले महानगरसँग नै बैठक बस्ने भन्ने सोचेका थियौँ। महानगर एकतर्फी ढंगले अघि बढेको भन्ने जानकारी पायौँ। लागत संकलन गर्ने, वास्तविक पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा सोचर मात्रै अघि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो। एक जना पनि सुकुम्वासी भूमिहीन हुन नपरोस् भन्ने हो। वार्ता बाहेकको अर्को कुनै विकल्प नै छैन।’
अध्यक्ष प्रजापतीले सुकुम्वासीको लागि इचंगुनारायणमा बनाइएको अपार्टमेण्टमा बस्नै नदिने कुरा त्यहाँका वडाध्यक्षले गरेकाले महानगरले त्यसबारेमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए।
उनले यसअघि पनि सो अपार्टमेण्टमा पुगेका सुकुम्वासीहरुलाई अस्वीकार गरिसकेको र अब पनि बस्न नदिने कुरा बारम्बार स्थानीय वडाध्यक्षले भनिरहेको भन्दै महानगरले समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको बताए। उक्त अपार्टमेण्टमा १३४ परिवार राख्ने कुरा रहेको भएपनि आयोगले लागत संकलन गरेपछि मात्रै यति नै सुकुम्वासीहरु छन् भन्ने कुराको यकिन हुने बताए।
उनले भने, ‘इचंगुनारायणको अपार्टमेण्टको कुरा छ, तर त्यहाँ गएर हेर्दा त्यहाँका वडाध्यक्षले पहिला पनि सुकुम्वासी बसोवासका लागि ल्याएको थियो, हामीले स्वीकृति दिएनौँ। अहिले पनि यहाँ बस्न दिँदैनौँ यहाँ नल्याउनु भनेको रहेछ। १३४ परिवार भन्ने कुरा छ। लागत संकलन गरेपछि कति भन्ने यकिन तथ्यांक थाहा हुन्छ।’
यता सोमवारदेखि आन्दोलनरत थापाथली सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाहरु भने गरिबलाई देखाएर सधैँ सरकारले भिख माग्ने काम गरिरहेको तर समस्या समाधान नगरेको आरोप लगाए। सुकुम्वासी हुकुमबहादुर लामाले महानगरपालिकाले बस्ती भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा बस्ने बताए।
उनले बिना विकल्प जबरजस्ती उठाउन नहुने र सधैँको लागि सबै सुकुम्वासीको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग गरे। सुकुम्वासीहरुले गरिबको बोल्दिने कोही छैन भनेर गीत गाउँदै आएको देखेर यस्तो प्रतिनिधिले मात्रै गरिबका सपना र मागहरु पूरा गर्छ भनेर भोट हाले पनि अहिले गरिबमाथि नै खनिएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘यो सरकारले गरिब देखाएर भिख मागेर खानलाई हो। कुनैपनि समस्या समाधान गर्दैन। हामी यहाँ भत्काएपनि फेरि यहाँ नै बस्छौँ। अन्यत्र जाँदैनौँ। बिना विकल्प जबरजस्ती नउठाउनु। व्यवस्था गर सधैँको लागि, गरिबको बोल्दिने कोही छैन भनेर गाउने, गरिबको लागि बोल्छ भनेर पठाइयो, उल्टो भत्काउन आउने, सूचना नदिकन।’
सुकुम्वासी बस्तीमा आज पनि बस्ती भत्किने डरले अशान्ति छ। केही समय अघिमात्रै उनीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाको गेटमा प्रदर्शन र नाराबाजीमा निस्किएका थिए। उनीहरुले सरकार निकम्मा भएको भन्दै राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
उनीहरुले सुकुम्वासी बस्ती प्रवेश गर्ने सबै सडकहरु बन्द गराएका छन् भने सडकभर टायर र ढुंगाहरु छरपस्ट देख्न सकिन्छ। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मंसिर ४ गतेसम्म अन्तिम म्याद राखेर नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो। सोही अनुसार बस्ती खाली गराउन महानगरको टोली पुगेदेखि नै थापाथली क्षेत्र तनावग्रस्त छ।
अन्य समाचारहरु
