राजनीतिक,संविधानसभा

प्रश्तावित प्रधानन्यायधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्न नै अयोग्यः उजुरीकर्ता

श्रमशक्ति पार्टीको प्रश्नः केन्द्रिय सरकार खोई ?

सरकारले गरिव भगाउने नीति लिएको भन्दै सांसदहरुको आक्रोश

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सांसद पुनको जोड

सांसद जगदीश खरेल भन्छन्- भगवानको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आयो !

सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने तयारी, विपक्षीको आपत्ति

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी खोलिदै

नेपाल बारको प्रतिक्रिया- सर्वोच्च प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक

विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने एमालेको निर्णय

सम्पती छानविन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छः वर्षमान पुन

सर्वोच्चमा विवादः कामु प्रधान्याधीशको आदेश कर्मचारीले टेरेनन्

सम्पती छानविन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छः वर्षमान पुन

सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले आर्थिक गणना गर्न समस्याः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माले आफूविरुद्धका रिट दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको खुलासा

संसदमा रास्वपा सांसदले उठाए कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा प्रश्न, एमालेको आपत्ति

संसदमा हर्क राईः ‘कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश !’

सरकारलाइ काँग्रेसले भन्योः शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु

प्रतिपक्षका राम्रा सुझावलाई सरकारले हुबहु अस्वीकृत गर्ने विषय उदेकलाग्दो छः विपिनकुमार आचार्य

सरकारलाई संसदप्रति अझ बढी जवाफदेही हुनैपर्ने व्यवस्था गरौँः युवराज दुलाल

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध सात उजुरी

संविधान संशोधनको विषयमा ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ नगर्न सरकारलाई काँग्रेस सभापति थापाको चेतावनी

नागरिकको अधिकार र आत्मसम्मानको विषयमा काँग्रेसले कुनै सम्झौता गर्दैनः गगन थापा

प्रधानमन्त्रीले जानीजानी संसदको उपेक्षा गर्नुभएको छः महामन्त्री पौडेल