काठमाडौ। सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोख्रेलले सो घटनालाई अत्यन्तै गम्भिर बताउँदै माओवादी उच्च नेतृत्वले घटनाको सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना नगरेसम्म सहमति नहुने बताउनु भएको छ ।
शुक्रबार राति संसदमा भएको घटनालाई माओवादीले सामान्य घटना भनी आफ्नो बचाऊ गरिरहेको बेला राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नु भयो-हिजो संसदमा माओवादीले आक्रमण गरेको घटना जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । माओवादीले यसमा सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गरेर अगाडि आउनु पर्छ । नभए उसँगको सहकार्य टुटन सक्छ ।
उहाँले यदि माओवादीले संसदीय ब्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको हो भने हिजोको घटनामा गंभिर अपराध भएको ठहरसहित सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले जोडदिदै भन्नु भयो- राज्यलाई भड्खालोमा जाँकेर अब माओवादीसँग कुनै पनि हालतमा सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढन सकिदैन । उसले आफूलाई सुधार्नै पर्छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री पोख्रेलले संसदीय परम्परालाई कायम राख्न हिजोको घटनाको छानविन गरेर दोषि माथि कारवाही गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले हिजै सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकबाट घटनामा संलग्न सभासदहरुमाथि कारवाही गर्न सभामुखलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाईसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोख्रेलले सरकार सो घटनाको सम्बन्धमा गंभिर रहेको भन्दै सभामुखले पनि घटनाको छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने दावी गर्नु भयो । उहाँले थप्नु भयो-सभामुखले छानविन र कारवाही गर्नुपर्छ । हामिलाई विश्वास छ उहाँले त्यस्तो गर्नु हुन्छ ।
उहाँले विश्वको संसदीय ईतिहासमै बजेट खोज्ने र तोडफोड गर्ने काम पहिलो पटक भएको दावी गर्दै संसदीय ब्यवस्थामा असंसदीय क्रियाकलाप हुने भए पनि त्यसमा सभासहरुको निलम्बनदेखि निस्कासन सम्मको कारवाही हुने बताउनुभयो ।
संसदमा हिजो भएको घटनालाई माओवादीको विस्तारित बैठकलाई लक्षित गरेर ल्याएको योजनाबद्ध घटनाको संज्ञा दिदै मन्त्री पोख्रेलले नेतृत्व संसोधनको भासमा गयो भनी भईरहेको आलोचना छोपी आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन हिजोको घटना गराईएको दावी गर्नुभयो ।
त्यस्तै हिजोको घटना योजनाबद्ध रुपमा घटाउनुको कारण बाबुराम भट्टराई बजेटको पक्षमा रहेको बेला विस्तारित बैठकमा उनको पक्षलाई कमजोर बनाउन र फेरि योजनाबद्ध रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने बहाना खोज्न पनि हिजोको नाटक रचिएको दावी उहाँले गर्नुभयो । मन्त्री पोख्रेलले अहिलेको घटनालाई माओवादीको बास्तविक चरित्र उदाङगो भएको र यो शान्ति प्रक्रियाकोलागी उसमाथि दवाव सृजना गर्दै ईमान्दार बनाउन आवश्यक पनि रहेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँ राज्यको सुविधा लिएर शिविरमा बसिसकेका लडाकुहरु विशेष समितिको मातहतमा आए पनि नआए पनि कूनै पनि राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागि हुन नपाउने दावी गर्दै विस्तारित बैठकमा सहभागी हुने लडाकु समायोजनकोलागी अयोग्य हुने उनीहरुले शिविरमा फर्केर बस्न नपाउने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो- विस्तारित बैठकमा सहभागी हुन चाहने लडाकुले अनमिन र विशेष समितिलाई जानकारी गराएर स्वेच्छिक रुपमा शिविर छाडेको जानकारी दिएर जानु पर्छ । फेरि उनीहरु लडाकु रहँदैनन । शिविरमा पनि बस्ने राजनीति पनि गर्ने अनि राज्यको भत्ता खाने काम शान्ति सम्झौताको उल्लघन हो ।
सरकार शान्ति र संविधानका विषयमा लचिलो भएको भन्दै उहाँले सरकारको लचकतालाई कमजोरी ठानेर मनमानी नगर्न माओवादीलाई चेतावनी दिनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-सरकारसँग प्रयाप्त हिम्मत र अधिकार छ । सरकार सबै कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । सरकारको धैर्यतालाई कमजोरी नठानियोस ।
सरकारले सहमतिको उल्लघन नगर्दा गर्दै पनि माओवादीले बारम्बार सहमतिको उल्लघन गर्दै आएको दावी गर्दै उहाँले माओवादीकै कारण शान्ति प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको दावी गर्नु भयो । मन्त्री पोख्रेलले प्रचण्डले विस्तारित बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा शान्ति र संविधानलाई जोड नदिएको केवल मुलुकलाई संकटमा पारेर त्यसमा आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न पौडी खेल्ने नीति उल्लेख गरेको दावी गर्दै सरकारले माओवादीको त्यस्तो अभिष्ट पुरा हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु सरकारको रहर नभए जनता र मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी भएको दावी गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपबाट टाट पल्टिनबाट रोक्न कदम चालेको बताउनु भयो ।
मंसिर ४ गते, २०६७ मा प्रकाशित
