काठमाडौ । सरकारले माओवादी जनसेनाका लडाकू विस्ताति बैठकमा सहभागी हुनु शान्ति सम्झौताको घोर उल्लघन भएको दावी गर्दै यस विषयलाई गम्भीरतापवर्बक लिएको बताएको छ ।
सरकारका दुई वरिष्ठ मन्त्रीले माओवादी बैठकमा सहभागी भएका लडाकू कार्यकर्ता भएका कारण उनीहरु समायोजनका लागि अयोग्य भएको टिप्पणी गरेका हुन । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले माओवादीको विस्तारित बैठकमा गएका १२ सय माओवादी लडाकू समायोजनका लागि अयोग्य भएकोले उनीहरु शिविरमा फर्कन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले लडाकू सहभागी हुनु शान्ति सम्झौता विपरित भएकाले उनीहरु समायोजनका लागि अयोग्य हुने बताउनुभयो ।
शान्ति सम्झौता विपरित लडाकू विस्तारित बैठकमा सहभागी भएको बिषयमा सरकारले अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गर्दै गच्छदारले राजनीतिक कार्यकर्ता बनेका लडाकू सहायोजनका लागि अयोग्य प्रमाणित भएको बताउनुभयो ।
शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ्गले पनि सरकारको पटक/पटकको आग्रह विपरित विस्तारित बैठकमा गएका लडाकू शिविरमा फर्कन नमिल्ने दावी गर्नुभयो । विशेष समिति मातहतका लडाकू सरकारको स्वीकृतिबिना बैठकमा सहभागी हुनु शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लघन भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । माओवादी विस्तारित बैठकमा जनसेनाका कमाण्डरस्तरका १२ सय सहभागी भएका छन ।
मंसिर ७ गते, २०६७ मा प्रकाशित
