अठार वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा सैन्य तालिम दिने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलको आजको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
संविधानसभा अन्तर्गतको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा रहेका विवाद सुल्झाउन बसेको बैठकमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठकमा माओवादीले राष्ट्रलाई आवश्यक पर्दा उपयोगका लागि भन्दै अठार बर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य तालिमको प्रस्ताव गरेपछि एमाले र कांग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएका हुन्।
एकीकृत नेकपा माओवादीको विस्तारित बैठकका कारण चौध दिनपछि आज बसेको बैठकमा कार्यदलका संयोजक एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सदस्य एवम् एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहभागी हुनुभएन। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि केही समयमात्र बसेर बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो। मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा रहेका केही विवाद सुल्भि्कए पनि जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गालाई राज्यले कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन।
यही मंसिर २५ गतेसम्म समयावधि रहेको कार्यदलले अहिलेसम्म संविधानका विवादास्पद दुई सय विस विषयमध्ये पचासभन्दा बढि विषयमा सहमति जुटाएको छ। तर नयाँ संविधानका महत्वपुर्ण विषयहरु राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुर्नसंरचना लगायतका विषयमा अझै पनि दलहरुका बीचमा गम्भीर मतभेद रहेको छ।
मंसिर १६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
