काठमाडौ – एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य एवम डेपुटी कमाण्डर जनादर्न शर्मा प्रभाकरले आफ्नो पार्टीले हाल कायम रहेको लडाकुको आधा संख्या समायोजनमा पठाउने र आधालाई पुनर्स्थापनामा लैजाने नयाँ प्रस्ताव विशेष समितिमा राखेको खुलासा गर्नु भएको हो ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रभाकरले संख्याको कुरा ठूलो नभएकोले यसमा दलहरुवीच रहेको विवाद अन्त्य हुने विश्वास गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शान्ति र संविधान निर्माणको कुरामा प्याकेजमै राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकोले दलहरुवीच ती विषयमा सहमति बन्ना साथ सेना समायोजनको काम अगाडि बढने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रभाकरले प्याकेजमा राजनीतिक सहमति नबनुन्जेलसम्म माओवादी लडाकुको चेन अफ कमाण्ड विशेष समिति मातहतको सचिवालयमा नजाने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । शान्ति र संविधानको विषयमा माओवादी हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरु प्याकेजमा राजनीतिक सहमतिको पर्खाईमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले माओवादी लडाकुलाई अलग्गै यूनिट राखेर वा, यूनिट वाईज वा प्रत्येक यूनिटमा सबै अगंको समान संख्या सहभागी गराएर समायोजन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि आफूहरु अगाडि सारिसकेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि ती प्रस्तावको विषयमा सहमति भने जुटि नसकेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले विशेष समिति मातहतको सचिवालयको संयोजकमा बालानन्द शर्मालाई आफूहरुले प्रस्ताव गरेको दावी गर्दै सहसंयोजक आफूहरुले पाउनु पर्ने माग गर्नुभयो । पछिल्लो समयमा माओवादी लडाकु विस्तारित बैठकमा सहभागी भएको विषयमा आफूहरुले राजनीतिक दलहरुसँग पहिला नै सहमति गरिसकेको जानकारी दिदै सो विषयमा आफूहरु जेएमसीसी वा अन्य जुनसुकै निकायमा पनि छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
सेना समयोजन विशेष समितिका सदस्य समेत रहनु भएका नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले सेनासमायोजनको काम माओवादीको लचकताको आधारमा निर्भर हुने भन्दै माओवादी ईमान्दार हुने हो भने बाँकी समयमै सेना समायोजनको काम सकिने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो- समय एकदमै थोरै छ । यस्तो बेलामा दलहरुले विवाद गर्नुभन्दा सहमति गर्दै जानु पर्छ ।
उहाँले माओवादीले हतियारको मोह त्याग्ने हो भने मिल्न नसक्ने कुनै पनि कुरा नभएको दावी समेत गर्नुभयो । महतले विद्रोहको कुराले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य सहज रुपमा अगाडि बढन नसक्ने दावी गर्दै माओवादीलाई बलको आधारमा भन्दा संविधानसभामा भएको हैसियतको आधारमा ब्यवहार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
मंसिर १६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
