पौष ११ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौ – संचारमाध्यमहरुले जनाए अनुसार काम चलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीले लडाकुलाई बिशेष समितिको मातहातमा नबुझाएसम्म संसदको नियमित अधिवेशन नबोलाउने निर्णय गरेको छ ।
आइतवार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को म्याद नथप्ने निर्णय गर्दै माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई बिशेष समितिको माताहातमा ल्याउन तयार भएपछि मात्र संसदको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी लगायतका केही साना दलले समावेदनमा सुरु भएको अधिवेशन एक साताभित्र नियमित संसद बोलाउने सहमति पछि बिहीबार माओवादीले त्यसमा छलफलका लागि दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि अन्त्य भएको थियो । तर, शनिबार बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले भने सहमति नभएसम्मका लागि संसदको नियमित बैठक नबोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
आइतवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बरु रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यिय रक्षा निर्देशन समिति गठन गरेको छ । त्यसले के काम गर्ने भन्ने बारेमा बताइएको छैन ।
त्यसैगरी सरकरले लामोसमयदेखि खाली रहेको डिपुटी गभर्नरमा गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन् । दुवै जना राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारी हुन् । यसैगरी नेपाली सेनाका उपरथी नरेश बस्नेतको दुई बर्षका लागि म्याद थप गरेको छ । नेपाल प्रहरीका एआइजीहरु रविन्द्र प्रतापा शाहलाई मानव संशाधनबाट कार्य विभागमा ल्याइएको छभने मदन खड्कालाई कार्य विभागबाट मानव संशाधनमा सरुवा गरिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
