सुरेन्द्र पौडेल,
काठमाडौं – प्राप्त समाचार अनुसार सरकारले माघ १ गतेपछि नेपालमा अनमिनको आवश्यकता नरहने स्पष्ट पार्दै अनमिन फिर्तीपछि सेना तथा हतियार अनुगमन कार्य विशेष समितिले हेर्ने जनाएको छ। एकीकृत माओवादीले एकतर्फी रूपमा अनमिनको समयावधि थप्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको भोलिपल्ट शुक्रबार सरकारले नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) प्रमुख करिन लनग्रेनलाई पत्र पठाई उक्त जानकारी दिएको हो।
‘शान्ति प्रक्रियाका दुई पक्ष सरकार र माओवादीले वृहत शान्ति सम्झौता तथा अन्य सहमति र समझदारीका आधारमा माओवादी लडाकु व्यवस्थापन तथा समायोजन गर्ने भनी अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्,’ राष्ट्रसंघले अनमिन फिर्तीअघि सेना तथा हतियार अनुगमन संयन्त्रसम्बन्धी स्पष्ट धारणा सरकारसँग मागिरहेका बेला पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनमिनले निर्वाह गरेको सेना तथा हतियार अनुगमन कार्य विशेष समिति सचिवालयले हेर्नेछ।’
अन्तरिम संविधानको धारा १४६ र १४७ मा उल्लेख गरिएअनुसार माओवादीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका सदस्य प्रतिनिधि रहेको विशेष समितिलाई अनमिन फिर्तीपछि माओवादी लडाकुको अनुगमन, समायोजन र पुनर्स्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको पत्रमा छ। विशेष समितिले माओवादी लडाकुको अनुगमन कसरी गर्ने भन्नेबारे विस्तृत दिशानिर्देशन असोज १ गते सर्वसम्मतिबाट पारित पर्यवेक्षण, नियन्त्रण, निर्देशन तथा आचारसंहिता सम्बन्धी माओवादी लडाकु निर्देशिका, २०६७ मा गरिएको पनि बताइएको छ।
नेपाली सेना र हतियार अनुगमनका सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा १०.५ अनुसार दुई पक्षको अवधारणा अहिले सान्दर्भिक नहुने तर्क सरकारले अघि सारेको छ। अन्तरिम संविधानको धारा १४४ र १४५ तथा नेपाली सेना ऐन, २००७ ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र अनुगमन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको सरकारको भनाइ छ।
‘नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण सम्बन्धमा सरकारले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ,’ चार बुँदामा समेटिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यससम्बन्धी धारणा बुझ्न संविधानसभामा सहभागी सबै दललाई प्रतिवेदन दिइसकिएको छ।’
जारी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन दलहरू विभिन्न आयोग, समितिलगायतका संयन्त्र निर्माण गर्न सहमत भएको पनि पत्रमा छ। विशेष समिति प्रमुख संयन्त्रमध्ये एक भएको सरकारको भनाइ छ।
अनमिनको आवश्यकता नभएको खुलाउँदै पत्रमा भनिएको छ, ‘माओवादी लडाकु तथा हतियारको अनुगमन विशेष समितले गर्ने र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुसार हुने भएपछि विशेष संकल्प बोकेको छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्दैन।’
सरकारले अनमिनसँग हाल सेना तथा हतियार अनुगमनमा प्रयोग भइरहेका उसका उपकरण विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ। अनुगमनलाई व्यवस्थित र अहिलेकै अवस्थामा सुचारु गर्न हालः प्रयोग भइरहेका अनमिनका उपकरण आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।
हतियार सहितका कन्टेनर, लडाकु तथा सेनाको विस्तृत अध्यावधिक विवरण, संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिले तयार पारेको दस्तावेज, लडाकुको परिचयपत्र तथा हतियारमा राखिएको बारकोड पढ्नसक्ने सफ्टवेयर लगायत उपकरण तथा दस्तावेज फिर्ती हुनुअघि विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्न अनमिनसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
पौष १७ गते, २०६७ मा प्रकाशित
