पौष १८ गते, २०६७ मा प्रकाशित
माओवादीले पत्र पठाएको भोलीपल्ट सरकारले पनि सुरक्षा परिषद्लाई पत्र पठाई अनमिन फर्केपछि उसले गर्दै आएको काम बिशेष समितिले गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनलाई दिएको पत्रमा नेपाली सेनालाई भने अनमिन वा अन्य कुनै निकायको निगरानीमा राख्न आवश्यक नभएकोसमेत उल्लेख छ ।
अनमिनको म्याद पुस मसान्तमा सकिंदैछ । सरकार आवश्यक परे ‘सशर्त’ म्याद थपको पक्षमा देखिन्छ भने माओवादी सकेसम्म अहिलेकै कार्यादेशमा म्याद थप नसके राष्ट्रसंघीय ‘युनिट’ को पक्षमा देखिएको छ ।
दाहालले अनमिनको म्याद जेठ १४ गतेसम्म थप्न राष्ट्रसंघलाई एकतर्फी रुपमा आग्रह गरेपनि त्यसो नभए बिकल्पका रुपमा युनिट राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘अनमिन नरहने अवस्था भएमा अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघको युनिट रहनुपर्छ भन्ने हो,’ माओवादी स्थायी समिति सदस्य एबं बिशेष समिति सदस्य बर्षमान पुनले भने, ‘तर अनमिनको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने नै मुख्य आग्रह हो ।’
हाल माओवादीका सात मुख्य शिविरमा हतियार र लडाकुको अनुगमनका लागि अनमिनका प्रतिनिधि रहदै आएका छन् । सरकारले अनमिन गएपछि लडाकु शिविरलाई सेना समायोजन तथा पुनःस्थापना बिशेष समितिमातहत ल्याउने बताएको छ । त्यसअनुरुप हतियार र लडाकुको अनगुमनका लागि जनशक्ति भर्ना गर्ने सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै माओवादीले अनमिन नरहने अवस्था भए राष्ट्रसंघको छुट्टै इकाई राख्न आग्रह गरेको हो ।
अन्य समाचारहरु
