पोष्टबहादुर बोगटी, माओवादी मुख्य सचेतक
२८ गतेको चुनावमा पौडेलको विपक्षमा भोट हाल्छौं। त्यसपछि बुधबारपछि पौडेलको उम्मेद्वारी छिनोफानो हुनेछ।’
रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता
२८ गतेको चुनावमा म प्रधानमन्त्री हुनसक्छु। बहुमत पुर्याउने आधार छ।
देशलाई शान्ति चाहियो, देशलाई लोकतान्त्रिक संविधान चाहियो। शान्ति र लोकतन्त्र सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि सम्झौता हुनसक्दैन।
झलनाथ खनाल, एमाले अध्यक्ष
रामचन्द्रजीले मतदान गर्ने अवस्थै नबनाई त्योभन्दा अगाडि नै फिर्ता लिने अपेक्षा गरेका छौं। लिनु भएन भने हामीले विपक्षमा मतदान गछौं।
शान्ति र संविधान जसले यो देशलाई दिन्छ, हामी त्यसैलाई दिन्छौं। शान्ति र संविधान बनाउने कुरामा झलनाथ खनाल पूर्ण रुपमा विश्वस्त छ।
– माधव ढुङ्गेल, नागरिक
काठमाडौं – एकीकृत माओवादीले विरोध गर्दागर्दै पनि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको चुनाव आगामी बुधबार २ बजे बस्ने संसद्को बैठकमा गराउने भएका छन्। हिउँदे अधिवेशनको सुरुको दिन संसद् बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव सत्रौं पटक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तिथि तोकेका हुन्।
संसद्अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एकीकृत माओवादीका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी र देव गुरूङले उम्मेद्वारी समाप्त भैसकेकाले नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले सभामुखले विशेष अधिकार प्रयोग गरी उनको उम्मेद्वारी समाप्त गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए।
उपनेता श्रेष्ठले आफ्नो दलको असहमतिका बाबजुद सभामुखले चुनाव तोकेको बताए। ‘उम्मेद्वारी नै अन्त्य भयो भन्ने आधारमा हामीले मान्यता बनाइरहेका थियौं’, उनले भने। बैठकमा विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेलामा तीन दलबीच भएको दुई बुँदे सहमतिमा ‘जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिने’ भन्नुको अर्थ उम्मेद्वारी कायम राख्ने भन्ने नभएको व्याख्या माओवादीको थियो।
माओवादीका मुख्य सचेतक बोगटीले नागरिक सँग भने, ‘कार्यव्यवस्था बैठकमा हामीले आफ्नो धारणा राख्यौं तर त्यसलाई अडान नै भने बनाएनौं।’ पार्टी धारणाविपरीत सभामुखले चुनाव तोके पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ।
‘हामी पौडेलको विपक्षमा भोट हाल्छौं’, मुख्य सचेतक बोगटीले भने, ‘बुधबारपछि पौडेलको उम्मेद्वारी छिनोफानो हुनेछ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने आधार रहेको दाबी गरे। ‘२८ गतेको चुनावमा म प्रधानमन्त्री हुनसक्छु’, बैठकपछि पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘ देशलाई शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको छ, मेरो उम्मेद्वारी पनि त्यसैमा आधारित छ।’ चुनावअघि नै उम्मेद्वारी फिर्ताबारे सोधेको प्रश्नमा शान्ति र लोकतन्त्र सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने पौडेलले बताए।
वर्तमान गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको समर्थन प्राप्त गरिरहेको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले मतदान गर्ने अवस्थै नबनाई पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता गर्ने विश्वास गरे। नलिए एमालेले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, ‘लिनु भएन भने हामी विपक्षमा मतदान गर्छौ।’ खनालले घुमाउरो शैलीमा आफू प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य रहेको दाबी पनि गरे। ‘शान्ति र संविधान जसले यो देशलाई दिन्छ, हामी त्यसैलाई दिन्छौं’, खनालले भने, ‘शान्ति र संविधान बनाउने कुरामा झलनाथ खनाल विश्वस्त छ।’
माओवादी र एमालेले विपक्षमा मत दिएमा कांग्रेसले नै पौडेलको प्रस्ताव फिर्ता गराउने संभावना रहेको छ। यसअघि बसेको कांग्रेस नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा यसबारे छलफल गरिसकेका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
नयाँ प्रक्रिया पुनः राष्ट्रपतिबाटै सुरु गर्ने कि संसदले नै बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको चुनाव सुरु गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट रूपमा कानूनमा उल्लेख छैन। राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार, सहमतिका लागि दिएको समय सकिएपछि पनि एक पटक म्याद थप्दासमेत सहमति बन्न नसकेपछि धारा ३८(२) अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चुन्न संसद्लाई पठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको भनी लेखेर नपठाई राष्ट्रपतिबाट धारा ३८(१) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने र संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न नसकेको भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउन पनि नैतिक समस्या हुने संसद्का कानूनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुङ्गानाले बताए। अहिलेको नियमावलिमा रहेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई पुनः आह्वानको लागि लेखेर पठाउने व्यवस्था नभएको उनले प्रष्ट पारे।
संसदले प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको भनेर सभामुखले राष्ट्रपतिलाई लेख्न पनि नैतिक संकट छ। ‘चुन्न सकिएन’ भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाएमा फेरि संसद्लाई पठाउन राष्ट्रपतिलाई समस्या पर्नेछ। ‘एकपटक पठाएको ५ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने संसद्लाई नै कसरी पठाउने भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्नसक्छ’, ढुङ्गानाले भने। यो कानूनी नभई राजनीतिक प्रश्न भएकाले राजनीतिक तहबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलिमा संशोधन गर्नुपर्नेछ, जसको मस्यौदा संसद्को बैठकले गठन गरेको समितिले गर्नेछ। संशोधनमा दलका प्रतिनिधिहरू पटक-पटकको चुनावबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेमा पुनः राष्ट्रपतिकहाँ लेखेर पठाउने प्रावधान राखेमा बाहेक राष्ट्रपतिकहाँ जाने संभावना नरहेको संसद् सचिवालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री चुनावमा ‘तटस्थ’ बस्न नपाउने, एक मात्र उम्मेद्वार भए पनि संसद्बाट बहुमत देखाएर मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने र परिणाम आउने चुनावमात्र गराउन गरेको यसअघिका दुईवटा फैसलालाई नियमावलिमा व्यवस्था गर्न पनि नियमावलि संशोधन गर्नु अनिवार्य छ।
पौडेलको उम्मेद्वारी समाप्त भैसकेपछि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरी सहमति बनाएर ‘उम्मेद्वारी शून्यताको स्थिति उत्पन्न भएको’ भन्दै संसद्बाटै पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने संभावना प्रबल रहेको स्रोतले जानकारी दियो। परिस्थितिको जटिलताबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर सभामुखले यसको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि स्रोतको दाबी छ।
परिणाम आउने मात्र चुनाव गराउन दुईभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा दोस्रो पटकभन्दा पछिका चुनावमा बढी समर्थन पाउने दुई उम्मेद्वारमात्र प्रतिस्पर्धामा रहने व्यवस्था पनि नियमावलिमा गर्नुपर्नेछ।
पौष २६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
