माघ १५ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौ – काठमाडौंबाट अर्घाखाँचीडट्कमलाई प्राप्त समाचार अनुसार माओवादीले सेना समायोजन र पुनःस्थापनाका विषयमा सर्त पूरा गरे सरकारको नेतृत्व दिन सक्ने कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । उसले सरकार गठनका निम्ति कुनै पनि पूर्वसर्त स्वीकार नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
माओवादीले सरकार गठनसँग लडाकुको ‘सौदाबाजी’ नगर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूको संख्या तोक्ने, सेना समायोजन, पुनःस्थापना मोडालिटी (खाका) र समयसीमा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सरकार गठनपछि मात्र अगाडि बढ्ने भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएका यी तीन विषयमा कांग्रेस र एमालेले भने सरकार गठनअगावै टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
‘सरकार गठन प्रक्रियासँग सेना समायोजनको सर्त अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ,’ माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सौदाबाजी गरेर सरकार बनाउने पक्षमा हामी छैनौं ।’
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बुधबार गोकर्ण रिसोर्टको त्रिदलीय बैठकमा समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या, मोडालिटी र समयसीमा निर्धारण गरे माओवादीको नेतृत्व स्वीकार्ने प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले शान्ति प्रक्रिया आफ्नै ढंगले बढिरहेको उल्लेख गर्दै लडाकुसम्बन्धी सर्त मानेर सरकारको नेतृत्व नलिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सचिव गजुरेलले विशेष समिति सचिवालयको गठन र लडाकुलाई विशेष समितिमातहत ल्याउने काम सरकार गठनका लागि नगरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो नेतृत्व भए शान्ति प्रक्रिया अझ सहज हुने बताए । ‘बिनासर्त माओवादीको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ,’ उनले बताए ।
तीन दलको आगामी बैठकमा माओवादीले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने तर यससँग जोडेर लडाकुसम्बन्धी सर्त नमान्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । उसले सरकार गठनपूर्व शान्ति र संविधानका विषयमा कांग्रेस-एमालेले सर्त राखे सहमति हुन नसक्ने बताएको छ ।
‘शान्ति र संविधानका विषयमा सर्त राख्न मिल्दैन,’ स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोख्रेलले भने, ‘बिनासर्त मात्र सरकार निर्माण सम्बन्धमा छलफल हुन्छ ।’ सरकार गठनको मुखमा लडाकुलाई विशेष समितिमातहत ल्याएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भएपछि माओवादीले सरकार गठनलाई जोडेर कुनै पूर्वसर्त नमान्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश नेताले सरकार गठनको मुखैमा लडाकुसम्बन्धमा सहमति गरे त्यसले नकारात्मक सन्देश दिने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
‘संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टी, शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पक्ष र देशमा स्थापित सबै उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन एवं उपलब्धिको प्रमुख वाहक शक्ति भएकाले शान्ति र संविधान सुनिश्चितताका निम्ति सहज वातावरण सिर्जना गर्न हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बैठकपछि भने । सहमतिको सरकार गठनबारे प्रमुख तीन दलबीच भएको छलफललाई माओवादीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ‘सहमतिको सरकार गठनका विषयमा भएका छलफल सकारात्मक रूपमा लिँदै छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउन बैठकले आग्रह गरेको छ,’ शर्माको भनाइ छ ।
उनले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना भएको पनि दाबी गरे । ‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।’
कांग्रेस-एमाले भन्छन्-‘लचिलो हुनुपर्छ’
कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा माओवादी लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकार गठनबारे कुनै सर्त स्वीकार नगर्ने माओवादी निर्णयपछि दुई पार्टीले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले सरकार शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्याउन सहमतिको सरकार आवश्यक भएको जनाउँदै प्याकेजमा सहमति गर्न माओवादी गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
‘सरकार जसको नेतृत्वमा भए पनि शान्ति र संविधान प्याकेजमै बनाउने हो,’ उनले भने, ‘जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यो समझदारी कार्यान्वयन गर्न हो । दाहाल या अरू कोही प्रधानमन्त्री बने पनि शान्ति र संविधान टुंग्याउनका लागि हो ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले शिविरका लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनाको विषयलाई माओवादीले सर्त र निःसर्तको मुद्दा बनाउन नहुने बताए । ‘आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर माओवादीले फराकिलो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अन्य समाचारहरु
