प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्वारा आफू नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दावी

Click on the slide!

 

काठमाडौ – काठमाडौंबाट प्राप्त समाचार अनुसार  प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले  आफू नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दावी गरेका छन् ।  उनले माओवादीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसका अवसारमा  राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमपछि पत्रकाहरुसाग कुरा गर्दै उनले मन्त्रिमण्डलले यथाशीघ्र पूर्णता पाउने बताए । ।

 ‘माओवादीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको कुरा मलाई थाहा छैन,’उनले भने- ‘यो सरकार सहमतिको सरकार बन्दै जान्छ,हेर्दै जानुहोस ।’


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाँडै पूर्णता



प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाँडै पूर्णता दिइने बताएका छन् । आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलहरुसमेतको सहमति जुटाएर आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदलाई सरकारले पूर्णता प्रदान गर्ने बताए ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमको एक समारोहबीच उदघाटन गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रपति यादवले आयोगद्वारा प्रकाशित स्मारिकाको विमोचन गर्नुका साथै आयोगका पूर्वआयुक्त बेदप्रसाद शिवाकोटीलाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खनालले लामो समयदेखि आयोगमा रहेको प्रमुख आयुक्तको रिक्तता र नियुक्त भएका आयुक्तको शपथ नखाएको अवस्थाको चर्चा गर्दै राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरुको अभावलाई पूर्णता दिइने जनाए ।

प्रधानमन्त्री खनालले आयोगका भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्ने र त्यसमा सरकार सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।

भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो र भ्रष्टाचारीले दण्ड पाउँछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेर जनतामा भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्ने भावना जागृत गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भ्रष्टाचारमुक्त राज्य र सुशासन नयाँ नेपालको प्रमुख सर्त रहेको उल्लेख गरे ।

लोकतन्त्रको आधारशिलता स्वच्छ, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र भेदभावरहित समाज भएको धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री खनालले सामाजिकरुपमा बढेका अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले प्राथमिकता दिने बताए ।

ट्रान्सपरेन्सी नामक संस्थाले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति खस्कँदै गएको देखिएको र त्यसो हुनु जनप्रतिनिधि तथा जनउत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधिको अभाव पनि भएको धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री खनालले भ्रष्टाचारको पीडा सबैभन्दा गरिब जनतामा बढी पर्ने भएकाले यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सभामुख सुवास नेम्बाङले सरकारले अविलम्ब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा रहेको पदाधिकारीको रिक्ततालाई पूर्णता दिएर समाजमा बढ्दै गएको जवाफदेही विहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

राजनीतिक गतिरोधका कारण जवाफदेही विहीनता बढेको बताउँदै सभामुख नेम्बाङले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।