निजामती ऐनविपरीत पक्षपातपूर्ण ढंगले कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा र जगेडामा राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि प्रशासन संयन्त्रमा असन्तुष्टि चुलिँदै

 

काठमाडौ  –  सरकारले निजामती ऐनविपरीत पक्षपातपूर्ण ढंगले कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा र जगेडामा राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि प्रशासन संयन्त्रमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ ।

मन्त्रीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह र आर्थिक चलखेलका आधारमा वरिष्ठ र अनुभवीलाई दायित्वविहीन बनाई कनिष्ठ र अनुभवहीनलाई महत्त्वपूर्ण निकायमा राख्ने बढ्दो प्रवृत्तिले समग्र कर्मचारी प्रशासन निरुत्साहित र कमजोर बन्न पुगेको उच्च अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रीहरूले गरेको अन्यायपूर्ण सरुवाको विरोध गर्दै सरकारका दुई सहसचिवले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएका सहसचिवमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका ध्रुव रेग्मी र कृषि मन्त्रालयका जानकीप्रसाद खनाल छन् ।

विभागीय प्रमुख भइसकेका सहसचिवहरूलाई मन्त्रीहरूले निजामती ऐनविपरीत कनिष्ठ व्यक्ति प्रमुख रहेको मातहतको कार्यालयमा अन्यायपूर्ण रूपमा सरुवा गरेका उदाहरण दर्जनौं छन्, त्यस्तो सरुवाको चपेटामा पर्नेमा कृषि मन्त्रालयमा ५ जना सहसचिव पुगिसकेका छन् भने भौतिक योजनामा २ जना ।

पक्षपातपूर्ण सरुवाको विरोध गर्दै भौतिक र कृषिका एक-एक जना सहसचिवले हालै राजीनामा दिएका छन् भने कनिष्ठको मातहतमा जान नमानेपछि कृषिका चार जना र भौतिक योजनाका एक सहसचिवलाई कुनै काम नदिई जगेडामा राखिएको

छ । सडक विभागका नायब महानिर्देशक भइसकेका रेग्मीले आफू कार्यरत संस्था खारेज भएको झन्डै दुई महिना भइसक्दा पनि मन्त्रालयले अन्यत्र सरुवा नगरिदिएका कारण राजीनामा दिएको जानकारी भौतिक योजनाका एक अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार सडक विभागको वैदेशिक महाशाखा हेर्ने नायब महानिर्देशक रेग्मीलाई छ महिनाअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी सर्भिस सेन्टर -नेपिकोन) को प्रमुखमा सरुवा गरिएको थियो, कुनै काम नभएको नेपिकोनलाई सरकारले गत फागुन १ गते खारेज गरिसकेको छ । नेपिकोन खारेज भएपछि पनि झन्डै दुई महिनासम्म भौतिक योजना मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पक्षपातपूर्ण ढंगले कुनै दायित्व नदिएपछि असन्तुष्ट भई रेग्मीले राजीनामा दिएका हुन् ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव जानकीप्रसाद खनालले आफूभन्दा कनिष्ठ प्रमुख रहेको कार्यालयमा सरुवा गरिएको विरोधमा पदबाट राजीनामा दिएका छन् । खनालले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको निर्देशकबाट आफूभन्दा कनिष्ठ प्रमुख रहेको कृषि तालिम निर्देशनालय मातहतको पूर्वाञ्चल तालिम केन्द्रको प्रमुखमा सरुवा गरिएपछि राजीनामा दिएका हुन् । निर्देशनालयमा खनालभन्दा कनिष्ठ लेखनाथ आचार्य प्रमुख छन् ।

निजामती ऐन तथा नियमावलीमा विभागीय प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई त्यसको मातहतको कार्यालयमा र आफूभन्दा कनिष्ठको मातहतमा सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । खनालले कानुनविपरीत गरिएको सरुवा बदर गर्न कृषिमन्त्री र सचिवलाई आग्रह गरेका थिए तर आफ्नो जायज मागको सुनुवाइ नभएपछि उनले राजीनामा दिएको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।

खनालका अतिरिक्त कृषि मन्त्रालयका सहसचिवद्वय उत्तम भट्टराई र फुल्केन प्रधानलाई आफू प्रमुख भइसकेको विभाग मातहतको निकाय, त्यो पनि आफूभन्दा कनिष्ठ प्रमुख रहेको ठाउँमा सरुवा गरिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीबीच तीव्र असन्तुष्टि छाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा तीन वर्ष महानिर्देशक र एक वर्ष मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख भइसकेका भट्टराईलाई हालै उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ, त्यो पनि आफू महानिर्देशक भइसकेको खाद्य प्रविधि विभागमा । उक्त विभागमा भट्टराईभन्दा तीन वर्ष कनिष्ठ जीवनप्रभा लामा महानिर्देशक छन् । कृषि विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तथ्यांक महाशाखा प्रमुख भइसकेका फुलगेन प्रधानलाई कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ, निर्देशनालय विभाग मातहतको कार्यालय हो । विभागमा प्रधानभन्दा कनिष्ठ विजयकुमार मल्लिक महानिर्देशक छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागीय प्रमुख भइसकेकालाई कनिष्ठ प्रमुख रहेको मातहतको कार्यालयमा गरिएको उनीहरूको सरुवा निजामती ऐनविपरीत भएको टिप्पणी गरेपछि कृषिले उनीहरूलाई मन्त्रालयमा कुनै काम नदिई जगेडामा राखेको छ ।

कृषि मन्त्रालयको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योजना महाशाखामा कनिष्ठ सहसचिव विष्णुप्रसाद अर्याललाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयमा सहसचिव भएको ७ देखि १४ वर्ष भइसकेका वरिष्ठहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । अर्याल सहसचिव भएको दुई वर्षमात्र पुगेको छ । मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभागलाई समन्वय गर्नुपर्ने महाशाखामा मातहतका विभाग र कार्यालयका प्रमुखभन्दा वरिष्ठलाई राख्ने परम्पराविपरीत अर्याललाई राखिएको हो ।