तराई केन्द्रित प्रतिपक्षि मधेसी दलहरुद्वारा तोकिएको समयभित्र नयाँ संविधान र त्यसअघि शान्ति प्रकृया नटुंगिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी


 

– आफै त गति लिन नसकिरहेको सरकारमाथि तराई केन्द्रित प्रतिपक्षि दलहरुले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा मार्फत चेतावनीपूर्ण दवाव बढाएका छन्।

 

तराई केन्द्रित प्रतिपक्षि दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तोकिएको समयभित्र नयाँ संविधान र त्यसअघि शान्ति प्रकृया नटुंगिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मोर्चाले शनिवार विदाको दिन भए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई लिखित ज्ञापन पत्र दिँदै सरकारमाथि चेतावनीपूर्ण दवाव बढाएको हो।


आन्दोलनको मनस्थितिमा देखिएको मोर्चामा प्रतिपक्षि मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी छन्।


सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, “शान्ति प्रकृया र संघीयता निश्चित गरिएको संविधान समयमै टुंग्याउन नसकेमा हामी संघर्षमा उत्रिन्छौं।”


माओवादीले ‘जनताको संविधान’ मा जोड दिइरहेका बेला मोर्चाले ‘लोकतान्त्रिक संविधान’ बाट नडगमगाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।


मोर्चाले दवाव दिएका दुई कुरा शान्ति प्रकृया र संविधान लेखन डेढ महिनामा पुरा गर्न सरकारको निम्ति करिव-करिव असम्भव जस्तै देखिन थालेको छ।

मन्त्रिमण्डल नै पूर्ण हुन नसकेकाले ती काम पुरा हुनेमा थप आशंका बढेको हो।


प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय दिने बित्तिकै थप मन्त्री छान्ने दावी गर्दै आएको माओवादी हप्तौंसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेपछि अव पोलिटव्युरो बैठक डाक्ने निधोमा पुगेको छ।


उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने, “गृहबारे मात्रै होइन, सरकारमा पठाउने साथीहरुको नाम र जिम्मेवारीबारे पनि सकेसम्म सबैको चित्त बुझ्न गरी निर्णय गरौं भन्दा छलफल केही लम्बिएको हो।”


गृहमन्त्री कस्लाई बनाउने भन्नेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणबीच चर्को मतभेद देखिएपछि स्थायी समिति र पदाधिकारीका यसअघि भएका बैठकहरु मन्त्री छान्न विफल भएका थिए।


तर उपाध्यक्ष प्रकाशले ‘राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्तै जटिल बनेकाले त्यसको समग्र विश्लेषण गर्न पनि पोलिटब्युरो बैठक बोलाइएको’ दावी गरेका छन्।