काठमाडौं – निजी विद्यालयमा वर्षैपिच्छे हुने अस्वाभाविक शुल्कवृद्धि रोक्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुल्कवृद्धि, अभिभावक ठग्ने नियतले विद्यालयभित्रैबाट पुस्तक खरिद गर्नुपर्ने नियम र पाठ्यक्रमबाहिरका पुस्तक पढाउने निजी विद्यालयका क्रियाकलापविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले रिट मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म शुल्क नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय ताहिरअलि अन्सारी र भरतराज उप्रेतिको संयुक्त इजलासले ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने भन्दै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्धारित शुल्कभन्दा बढी विद्यार्थीबाट नउठाउनु भन्दै’ विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई विपक्षी बनाइएको छ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम भन्दा निकै गुणा बढी शुल्क विद्यालयले लिने गरेको भन्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले वैशाख ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसार कुनै पनि स्कुलले २ हजार १५ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने रिटमा दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्चले शुल्कवृद्धिका विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्धारण गरेको शुल्कबारे अनुगमन गर्न र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।
बैशाख १७ गते, २०६८ मा प्रकाशित
