बैशाख २२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
त्यसमा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले जनविद्रोहकै निम्ति आफुहरुले गृह मन्त्रालय चाहेको खुलस्त राखेका थिए।
उनले भनेका छन्, “जनविद्रोह तयारीमा पहिलो बाधा प्रहरीले पुर्याउँछ, पहिलो मूठभेड भयो भने प्रहरीसँग हुन्छ, अहिल्यै सेनासँग हुँदैन। त्यसैले रक्षा भन्दा हामीलाई गृह मन्त्रालय महत्वपूर्ण भएको हो।”
त्यसै कारण नै प्रधानमन्त्रीसँगको सात बुँदे सहमतिमा मन्त्रालयबारे लेखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले उक्त धारणा धरानमा गत फागुन १५ गते आयोजित पूर्वाञ्चलस्तरीय स्वयंसेवक परिचालन समितिको एउटा प्रशिक्षणमा राखेका थिए।
गजुरेल, माओवादीकै शब्दमा, जनविद्रोहमा जोड दिने समूहका एक नेता हुन्।
लामो आन्तरिक विवादपछि माओवादी बुधबार दिउँसो उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णयमा पुगेको हो।
यसअघि अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षबाट वर्षमान पुन अनन्त र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षका देवप्रसाद गुरुङलाई भावी गृहमन्त्रीको रुपमा माओवादीभित्र अघि सारिएको थियो।
तर गुरुङ विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा परेनन् भने अनन्तले शान्ति मन्त्रीबाट बुधबार नै राजीनामा दिएका छन्।
काठमाडप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माओवादीलाई गृह मन्त्रालय सुम्पँदै बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि एमालेभित्र फेरि गम्भीर झगडा चर्केको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभई माओवादीलाई खनालले एकलौटी ढंगले गृह मन्त्रालय दिएको भन्दै नेपाल-ओली समूहले तीव्र विरोध जनाएको छ ।
‘शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगुन्जेल गृह मन्त्रालय नदिने भन्ने पार्टीको निर्णय थियो र त्यो अहिले पनि यथावत्् छ,’ एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, ‘माओवादीले फकाएर, लट्पटाएर वा उसलाई खुसी पार्न यस्तो निर्णय गरिएको होला । यो अत्यन्त बेठिक कुरा हो । पार्टीलाई अवमूल्यन गरिएको र खिल्ली उडाइएको छ ।’ नेपालले गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिनेबारे प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको पनि बताए । ‘मंगलबार मेरो उहाँसँग भेट भएको थियो, शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल गर्न चाहिरहेको कुरा मात्र गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘गृहबारे कुनै कुराकानी भएको थिएन ।’
शान्ति प्रक्रियाका काम अघि नबढुन्जेल गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने पूर्वनिर्णय परिमार्जन नभएको अवस्थामा माअेावादीलाई दिनु पार्टी निर्णयविरुद्घ अनुशासनहीन काम भएको नेपाल-ओली समूहको प्रतिक्रिया छ । पोलिटब्युरो बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । पोलिटब्युरो बैठक बिहीबार बस्ने यसअघि नै तय भएको थियो ।
‘पार्टीभित्र र नेताहरूसँग छलफल नै नगरी अध्यक्षले पार्टीको पूर्ण निर्णयविरुद्घ काम गर्नुभएको छ,’ उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भनिन्, ‘यो पार्टी र मुलुकको भावनाविरुद्घ पनि छ ।’ उनले गृह माओवादीलाई दिने निर्णयले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग नपुग्ने पनि बताइन् ।
एमालेले गृहमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई सिफारिस गरेकामा माओवादीले दाबी नछाडेपछि मध्यमार्गी उपाय अपनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँगै राख्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णयपछि गृहमन्त्रीमा सिफारिस गरिएका पौडेललाई रक्ष्ाा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । खनालको यो निर्णयबाट पार्टीभित्रका मध्यमार्गी नेताहरूसमेत रुष्ट छन् । ‘शान्ति प्रक्रिया निश्चित विन्दुमा नपुगुन्जेलसम्म माओवादीलाई गृह नदिने भन्ने थियो,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए पनि संस्थागत छलफलबाट गरेको भए हुन्थ्यो, पोलिटब्युरो बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आएको यो निर्णयले बैठकलाई बाइपास गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’
उनले अध्यक्ष खनालले तजबिजी निर्णय गरेको बताए । ‘माओवादीलाई गृह दिने सम्बन्धमा केही छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘जुन तर्कका आधारमा माओवादीलाई गृह दिन नहुने निर्णय भएको थियो, त्यो परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’
शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभएको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयले पार्टीको आन्तरिक जीवन र अन्य दलसँगको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाले भने माओवादीले शान्ति र संविधानको बाटोमा जाने कार्यदिशा तय गरेपछि शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वासिलो अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्षमा गृह मन्त्रालय उसलाई दिइएको बताए ।
नेपाल-ओली समूहले पोलिटब्युरो बैठकमा खनालको यो निर्णयविरुद्ध प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएको छ । गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिने प्रधानमन्त्रीको निर्णय आएपछि एक साताका लागि मलेसिया भ्रमणमा गएका स्थायी समिति सदस्य केपी ओली भ्रमण छोट्टयाएर शुक्रबार स्वदेश फिर्ने भएका छन् । ओली एसियाली राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रममा भाग लिन मंगलबार मलेसिया गएका थिए ।
अन्य समाचारहरु
