संविधानसभाको म्याद थप एक वर्षले बढाउने सरकारको प्रस्तावप्रति सत्ताधारी दलहरु एमाले, माओवादी भित्र चर्को असन्तुष्ट

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उक्त प्रस्ताव पहिले पार्टिभित्र छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले त्यसो नगरिएसम्म प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कतापट्टि रहने भन्ने बताउन नसकिने जनाए।

सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न अन्तरीम संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव विहिबार संसदमा दर्ता गराएको थियो।

आफुहरुसंग सरसल्लाह नगरीकन संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव ल्याइएकोमा प्रतिपक्षी दलहरुको चर्को खप्की खानु परेको प्रधानमन्त्री खनाललाई आफ्नै दल एवं सहयात्री दलभित्रका ठूलो हिस्सालेपनि असहयोग गर्ने संकेत मिलेको छ।

पार्टिको जारी पोलिटब्युरो बैठकमा उक्त प्रस्ताव छलफल नगराईकन एक्कासी निर्णय लिइएकोप्रति दलभित्र चर्को असन्तुष्टि रहेको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञवालीले स्वीकारे।