जेष्ठ ८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
– राजनीतिक दलहरुले संविधान सभाको म्याद दोश्रोपटक थप्न राजनीतिक कसरत तीब्र पारे पनि ठोस निकास देखा परिसकेको छैन।
संविधान सभाको म्याद सकिन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरुबीच श्रृंखलाबद्ध रुपमा बैठकहरु तीब्र पारिएका छन्।
म्याद थपका लागि सरकार र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आ आफ्ना कार्ययोजना र शर्तहरु अगाडि सारेका छन्।
थपिएको एक वर्षे म्याद भित्र संविधान बन्न नसक्ने हप्तौं अगाडि प्रष्ट भएपनि सरकारले संविधान सभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव हतार हतार गरेर केही दिन अगाडि मात्र गरेको थियो भने मुख्य विपक्षी नेपाली काँग्रेसले त्यसमा सहमत हुन आफ्ना दसवटा शर्तहरु शुक्रबार मात्र सार्वजनिक ग-यो।
विपक्षी दलको शर्तलाई समेत ध्यानमा राखी एउटा साझा प्रस्ताव बनाउन सत्तारुढ तीन दल एमाले माओवादी र मधेश जनअधिकार फोरम नेपालका शीर्ष नेताहरुले शनिबार बिहान छलफल गरे।
त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र सरकारको साँचो बोकेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई कोइराला निवासमै भेटे।
प्रधानमन्त्री खनालले चाहीं काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसंग आफ्नो बालुवाटार निवासमा छलफल गरे।
बिभिन्न तह र स्तरमा अनौपचारिक वार्ताहरु पनि जारी थिए।
तीन ठूला दलका युवा नेताहरु एउटा संयुक्त कार्यदलनै बनाएर नमिलेका कुरा मिलाउने सूत्रको खोजी गर्ने जमर्को गर्दै थिए।
माओवादीको शुक्रबार बस्ने भनिएको तर शनिबार मात्र बसेको स्थायी समितिको बैठक पनि संविधान सभाको म्याद थपको प्रस्ताव र माओवादी लडाकुको समायोजन लगायत शान्ति प्रक्रियासंग सम्बन्धित विपक्षी काँग्रेसको शर्तमाथि केन्द्रीत भएको बताइएको छ।
तर शनिबार दिनभरी दलहरु तातेपनि गतिरोधको बरफ पग्लिसकेको छैन।
राजनीतिक मात्र होइन नागरिक तहमा पनि संविधान सभा सम्बन्धी चासो धेरैतिर सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
केहि समय यता संविधान सभा बाहिर कुनै दलसँग संलग्न नरहेका विभिन्न समुहले धर्ना, जुलुस र नारा जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले जेठ १४ भित्रै संविधान दिनुपर्ने बताएका छन् तर नेताहरु भने एक वर्ष या छ महिनाका लागि म्याद थप गर्ने कसरतमा व्यस्त छन्।
अन्य समाचारहरु
