जेष्ठ ९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
एमाले केन्द्रीय सचिवालयले आइतबारको पोलिटब्युरो बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिमा संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने पनि उल्लेख छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव ल्याए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकै पार्टी एमालेले ६ महिना उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेको हो ।
म्याद थप्नुअघि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको स्पष्ट आधार तयार हुनुपर्नेमा एमालेको जोड छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य भएकाले पार्टीको तर्फबाट अधिकतम लचकता प्रदर्शन र मार्ग प्रशस्त गर्न पनि तयार हुने प्रस्तावमा छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधानका विवादित विषयमा समेत विकल्पसहित अघि सारिएको प्रस्ताव सोमबार पोलिटब्युरोले छलफल गरी मंगलबार केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नेछ ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधानको स्पष्ट आधार तयार गर्न समायोजन, पुनःस्थापना र संविधान निर्माणका विवादित विषयमा के गर्ने भन्ने धारणासमेत प्रस्तावमा छ । समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावमा पा
अन्य समाचारहरु
