जेष्ठ १२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
संविधानले भने बमोजिम असामान्य अवस्थामा ६ महिना थप्न पाइने बाहेक अन्य बहानामा अनन्तकालसम्म संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले फैसलाले सुनाएको छ।
संविधान नबनेसम्म संविधानसभाको कार्यकाल नसकिने भनी सर्वोच्चकै एउटा इजलासले पाँच महिना अगाडि गरेको व्याख्यालाई उल्टाउँदै प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीशको विशेष इजलासले बुधबार नयाँ व्याख्या गरेको हो।
गत वर्ष थपिएको म्याद अवैध भएको भन्दै त्यसलाई बदर गराउन दायर गरिएको रिटमाथिको अन्तिम फैसलामा सर्वोच्चले औचित्य समाप्त भएको भन्दै सो रिट त खारेज गरिदियो।
तर उसले गरेको व्याख्याले भने राजनीतिक विवाद निम्त्याउने ठानिएको छ।
संविधानसभाको म्याद थपिएमा त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने स्पष्ट व्याख्या सहित आएको बुधबारको फैसलाले खासगरि दलहरुको म्याद थप्ने तयारीमा धक्का लाग्न सक्छ।
संविधानसभाको वर्तमान कार्यकाल सकिन तीन दिन बाँकि रहँदा आएको फैसलाले दलहरुको तयारी अझ जटिल बन्न सक्छ।
अन्य समाचारहरु
