आषाढ़ २ गते, २०६८ मा प्रकाशित
संवैधानिक समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गठन गरेको कार्यदलको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा शासकीय स्वरुप लगायतका २२ वटा विवादित मुद्दाहरु सल्टाउने प्रयास थालिएको सदस्यहरुले बताए।
सात दिनको म्याद दिइएको कार्यदलले त्यो भन्दा अघिनै आफ्नो काम सक्ने सम्भावना बढेको उक्त कार्यदलका एकजना सदस्य अग्नी खरेलले बताए।
अन्य समाचारहरु
