आषाढ़ १४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरुपबारेको विवादित मुद्दा सुल्झाउन
मिश्रित प्रणालीको अनौपचारिक भनिएको विकल्प प्रस्तुत गरिएको एउटा संसदीय कार्यदलका
एकजना सदस्यले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको संसदीय व्यवस्था र माओवादीले भन्दै आएको कार्यकारी
राष्ट्रपतीय शासनको बीचमा रहेर मिश्रित शासन प्रणाली अपनाउन सकिने विकल्प राजनीतिक
नेतृत्वको अगाडि राखिएको कार्यदलका सदस्थ तथा एकजना माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले
बताए।
भदौ १४ भित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक
समितिले विवाद समाधान गर्न बनाएको उपसमितिलाई कार्यदलले सो प्रतिवेदन बुझाएको
हो।
एक साताको समय लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन उपसमितिलाई बुझाउन उनीहरुलाई थप एक
साता लागेको थियो।
सोमबार उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएपछि सदस्य देवकोटाले
शासकीय स्वरुपमा भएका विवाद मिलाउन गरिएको प्रयासबारे बताएका थिए।
अन्य समाचारहरु
