काठमाडौं – एकीकृत नेकपा माओवादीको आन्तरिक अन्तरविरोधले
शान्ति प्रक्रियाको गति रोकिएको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताएका छन् ।
‘शान्ति प्रक्रियामा अघि बढिरहेका पाइला रोकिएर ठिङ्ग उभिएको अवस्था छ, यो पछाडि
फर्किएको छैन,’ पत्रकारहरूसँगको छलफलमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा
खनालले भने, ‘पार्टीभित्र अन्तरसंघर्षहरू छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो दल
(माओवादी) भित्र देखापरेको अन्तरविरोधले यसको गति रोकिएको छ ।’
माओवादी लडाकु समायोजनको ढाँचा, मापदण्ड, संख्या, दर्जा निर्धारण र पुनःस्थापना
प्याकेजमा सहमति बन्नासाथ शान्ति प्रक्रियाले गति लिने उनले बताए । संविधान
निर्माणबारे भने सन्तोषजनक काम भइरहेको उनले बताए । ‘विवाद समाधान उपसमितिले धेरै
प्रश्न साँघुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी राज्य पुनर्संरचनाबारे छलफल गर्छौं ।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि समान धारणाका नजिक छौं ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार कामचलाउ नभएको भन्दै यसैलाई राष्ट्रिय
सहमतिको सरकारको रूप दिन सकिने बताए । ‘पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका क्रममा यही
सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण गर्न वा अर्को नेतृत्वलाई हस्तान्तरण
गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विकल्प खुला राखेर छलफल गर्नुपर्छ । ढोका बन्द गरेर
समाधान हुँदैन ।’ पाँचबुँदे सहमतिमा तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम
गरिसक्ने, संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि
मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने उल्लेख छ । सहमतिको एक
महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने काम अघि
बढेको छैन ।
जेठ १४ पछि माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था अन्त्य गर्ने काम सुरु भए
पनि बीचमै रोकिएको थियो । माओवादीभित्र चुलिएको गुटबन्दी र अन्तरद्वन्द्वका कारण
लडाकु समायोजन र संविधान निर्माणका लागि विवाद समाधान उपसमितिको काम प्रभावित भएको
छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको उपसमितिको वैधतामाथि समेत उनकै
दलका कट्टरपन्थी नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।



